नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) छाडेर २०४८ अघि नेकपा एमालेमा जोडिएका थिए, नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी । संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत उनी २०४८ मा प्रतिस्पर्धी बने । तर, पराजित हुन पुगेका थिए । उनको घर दैलेख हो । बाँकेको नेपालगञ्जमा केही वर्ष वकालत गरेर उनी काठमाडौंमा छिरेका हुन् ।
हाल उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट छन् । नेकपा विभाजनको क्रममा उनी उक्त पार्टीका एक जना अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट थिए ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै नेकपा विभाजित हुँदा एमालेमै रहे पनि अन्ततः २ भदौमा नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा नेपालनिकट हुन पुगेका हुन् ।
काठमाडौंको अनामनगरमा उनको ‘ल फर्म’ छ । एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनमा आबद्ध हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि भए ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध बन्दीले अनेक युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा मामिला गरे ।
तर, हाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस र ८ जेठको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका थिए । मुद्दाको पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपालसहित १३९ जना सांसद थिए ।
मुद्दा पनि पक्षले जित्यो । यसपछि गठबन्धनका नेतहरूसँग उनले मन्त्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल तीव्र पारेको उनी निकट एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
‘उहाँ अस्ति गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री हुनेबेलामै मन्त्री हुने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र बढी विवाद पनि भयो । त्यसले गर्दा रोकिएको थियो । अहिले उहाँ मन्त्री हुनुभयो’, ती कानुन व्यवसायीले भने ।
बन्दीले अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी० प्रस्तावलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पास गराउन भूमिका खेलेको पनि बताउँदै आएका छन् । र, उनी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइँ हुन् ।
