१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

नामकरण गर्ने भनेर गरेको बाचा १२ पटक बसेको बैठकले समेत पूरा गर्न सकेन !

province 1 pradesh 1

प्रदेशको नामकरणसमेत नगरी प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाइ सिफारिस गर्यो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जसरी भए पनि नामकरण गर्ने भनेर गरेको बाचा १२ पटक बसेको बैठकले समेत पूरा गर्न सकेन ।

प्रदेश १ प्रदेश सभाको बैठकले ६ महिनामा जम्मा एउटा विधेयक दर्ता गरायो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा जसरी पनि नामकरण गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । तर, हिउँदे अधिवेशनमा नामकरणको प्रस्ताव दर्ता समेत हुन सकेन ।

गत असोज २२ गते सुरु भएको प्रदेश १ को नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनबाट सांसदले भत्ता पाए, कतिपय सांसद मन्त्री बने तर प्रदेशले नाम पाएन । अहिले नामकरणको एजेन्डा सेलाएको छ ।

नामकरणको विषय मात्र नभइ प्रदेश सभा बैठकमा लगातार अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि हाइसञ्चो भएको छ । अनि उसलाई सरकारको विरोध गर्ने अर्को मसला मिलेको छ ।

हिउँदे अविधवेशनले पूर्ववर्ती शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधयेक पारित गर्‍यो । प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सक्यायो । यसलाई नै प्रदेश सभाले उपलब्धी मानेको छ ।

प्रदेशमा तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिसक्दा पनि प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया भने अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छैन । प्रदेशसभा बैठकमा दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पु¥याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर, कांग्रेस र एमालेले भूगोल तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने अडान लिएपछि यो विषय टुंग्गो लाग्न सकेको छैन ।