मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र सधै चर्चामा देखिन्छ । एमसीसीको रस्साकस्सीसँगै तातिएको नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अझै सेलाएको छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।
छिमेक पहिला विदेश नीति अंगिकार गर्ने तर छिमेकलाई सकेजति थिचोमिचो गर्न उदत्त छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सीमा क्षेत्र हस्तक्षेप गर्न छोड्ने कुरै भएन ।
सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतले नेपालको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा मिचेका छन । २४ जिल्लाको ६ सय ६८ स्थानमा कब्जा मात्र गरेका छैनन् भोग चलन नै गर्दै आएका छन ।
यतिसम्मकी २०१९ मा आप्mनो नयाँ राजनीतिक नक्सामा विवादस्पद लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै समावेश गरेका छन् । यसको प्रतिवादमा नेपालले कालापानी लिपुलेक क्षेत्र समेटिएर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे यता नेपाल–भारतबीच कुटनीतिक संवादहिनतामा परिणत भयो ।
नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्न छोडेको आँकलन समेत हुँदै आएको छ । यहि पेरीफेरीमा लामो समयपछि भारत सरकारको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । चैत्र १८ गते तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जाने भएको हो । प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भईरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेवा लम्साल, प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समयदेखि तितmतापूर्ण सम्बन्धमा रहेको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
अर्कोतर्फ लामो रस्साकस्सीपछि सदनबाट निकास दिएको एमसीसीबारे चिनिया चासो, चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण पश्चात नेपाल–चीनबीचको संशय अन्त्य भएको छ । समग्रमा देउवा सरकारका गतिविधिहरु सकरात्मक नै भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
एमसीसीलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री देउवाको रणनीति र पछिल्लो समय अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध सुधार र विस्तारमा देखाएको तदारुकता केहि सकरात्मक पक्कै छ ।
लथालिङग र शिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र चलायनमान बन्नु महत्वपूर्ण छ । सन्तुलित र प्रभावकारी कुटनीति मुलुकको आवश्यकता हो । यसतर्फ सबै जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन ।
