१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

किन फरक मत दलहरुको आचारसंहितामा ?

Election Commission Nepal

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदावारी दिने बहालवाला जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । यो बहालवाला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई लिएर दलहरु विभाजित बनेका छन् ।

गत बिहीबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्‍यो । कतिपय कडा प्रावधानसहित जारी आचारसंहितालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस र टिकाटिप्पणी भैरहेका छन ।

अन्य विषयमा खासै प्रश्न नउठेपनि बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नु अगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा भने दलहरुका बीचमा मतभेद देखिएको छ । पुनः दोहोरिन चाहने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति सबैभन्दा धेरै रुष्ट प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले रहेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोनयन गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देशका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिनुपर्ने तर्क एमालेले गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एउटै नियम कानून लागू हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।

यसअघिको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका छन् । पदमै बहाल रहेकै अवस्थामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा भएको अवस्थामा थोरै भएपनि फाइदा पुग्ने विश्लेषणसहित एमालेले विरोध गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

नेकपा एमालेले विरोध गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको नेपाली कांग्रेसले आचारसंहिताको विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन् । तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आआफ्नै ढंगले आचारसंहिताको उक्त प्रावधान सही भएको प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आचारसंहिताको समर्थन गरेको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन निश्पक्ष र पारदर्शी हुने माओवादीका नेताहरुको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने मनोनयन दर्ता गर्नु अघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको समर्थन गरेको छ । पद र शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको प्रावधान सही रहेको एकीकृत समाजवादीको मत छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये नेकपा एकीकृततर्फ लागेका जनप्रतिनिधिहरुको संख्या न्यून छ । आयोगले जारी गरेको अचारसंहिताले सबैभन्दा बढी फाइदा एकीकृत समाजवादी जस्तै नयाँ दल र अन्य हाल स्थानीय तहमा कम प्रतिनिधित्व भएका दलहरुलाई पुग्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पदीय दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने भएकाले बहालवाला प्रतिनिधिहरुले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै पुनः उम्मेदारी दिन उचित हुने साना दलको मत छ । मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि वैशाखमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यस अघि सम्पन्न निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले त्यतिबेला राजीनामा दिनुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्नै परेन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि संसद विघटन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने सन्दर्भ नै रहेन् ।