बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब मात्र ५९ दिन मात्र बाँकी छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुनाव केन्द्रीत हुँदै मैदानमै होमिएका छन् । तर कुन एजेन्डा बोकेर पाँच वर्षपछि दलहरुमैदानमा होमिएका छन् ? प्रश्नको कठघरामा दलहरु रहेका छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नकै लागि मुख छोप्ने बाटोको रुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पहिल्याएपछि सुरक्षित जस्तो देखिएको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चा कस्ने लत्तो खोजिरहेको छ ।तर बैशाख ३० को स्थानीय तह चुनाव आउन दुई महिना पनि बाँकी नरहेका बेला गठबन्धन चुनावी तालमेलबारे अन्योलमा छ ।
झन कुन पार्टी कुन मुद्धा लिएर जनताको घरदैलोमा पुग्छन् ? यो अनिश्चित छ । बरु सत्तामै भएका बेला चुनाव र गठबन्धन बनाएरै जानुलाई एजेन्डा बनाएका छन् ।
सत्तापक्षको गतिविधिमा निगरानी बढाएर सम्भावित सरकारको विकल्पसहित एजेन्डा बोकेर जनतामा जानुपर्ने प्रतिपक्ष भयंकर अहंकारसहित चुनावमा जाँदैछ । एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको चुनावी लाभ आफुले पाउने मौका पर्खिबसेको एमाले अहिले जिल्लिएपनि मतपत्रको रङलाई नयाँ मसला बनाएर उ चुनाव केन्द्रीत बनिरहेको छ । तर एजेन्डाबाट जनता प्रभावित पार्नेभन्दा अहंकारमै चुनाव जित्ने एमालेको दाउ देखिन्छ ।
गत निर्वाचनमा अधिकांश प्रतिनिधि चुनिएर पहिलो शक्ति बनेको एमाले अहिले विभाजित बनेको छ । यस अवधिमा आफ्नो पार्टीबाट चुनिएका प्रतिनिधिले के गरे, कहाँ चुके ? त्यसको समिक्षा गर्नुपर्ने नेतृत्व‘रित्तो भाँडो धेरै बज्छ’ भन्ने उखान जस्तो अनावश्यक चर्काे स्वरलाई आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।
यता एमालेबाटै विभाजित भएर हाल सत्ताको स्वाद लिइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीयही चुनावलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउने मार्गका रुपमा बुझेको छ । तर गठबन्धनमै तालमेल गरेर जानुपर्ने बाध्यता अर्काे विकल्प नभेटिएपछि चुनावी एजेन्डाबारे सोच्नसम्म भ्याएको छैन ।
गठबन्धनको नेतृत्वकर्तानेपाली काँग्रेसले आइतबारदेखि एक महिने चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ । तर ‘घरघर जाऔं काँग्रेस जिताऔं’ भन्दा अर्काे मुद्धा बोकेर जनतामा जान काँग्रेस अन्योलमै छ ।
बरु बल्लतल्त पारित गरिएको विवादित एमसीसीलाई राम्रो देखाउन मरिमेटी लागिपरेको काँग्रेस विपक्षीकै भण्डाफोर गर्नुलाई एजेन्डा जस्तो बनाएको छ ।
जनताले दिनदिनै भोगेका समस्यासँग जोड्न नसके चुनावको महत्व कमजोर हुने मात्र होइन, यसको औचित्य नै समाप्त हुनसक्छ । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा पार्टीहरुलाई मनपरी गर्ने बाटो मात्र खुल्नसक्छ ।
चुनाव भनेको उम्मेदवार र पार्टीको रोजाइमा होइन, राज्य र सरकारबाट लिइने आवधिक नीतिको जनअनुमोदन हो । तर नीतिविहिन तरिकाले राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिने परमम्परा प्रथा नै बनेर विकसित भइरहेको छ ।
