ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयनमा बेवास्था हुन थालेको छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी तथा चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुईवाट सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडादरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चासो नदिएको गुनासो बढेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको सात वर्षपछि सरकारले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७०’ मा पचास प्रतिशत छुटलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
ऐनमा सार्वजनिक सवारीसाधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराउन गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ऐनमा व्यवस्था भएको अधिकार नै कार्यान्वयन नभएकाले सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने भएकोले गाडीमा चडाउन र भाडा छुट दिन आनाकानी गर्ने गरेकोसमेत गुनासो गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकहरूले परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक यातायातमा र सरकारी अस्पताल (स्वास्थ्य उपचारमा)मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
विगत ५÷६ वर्षदेखि ७७ वटै जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालयबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण हुँदै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने गरेकाले ६० वर्षदेखि नै दिनुपर्ने मागसमेत ज्येष्ठ नागरिकको छ । रासस
