निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको अधिकतम सीमा कायम गरिदिएको छ ।
यस अघिका निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार दुर्लभ संख्यामा भेटिन्छन् । तोकिएको खर्चको सीमा वैज्ञानिक र समयसापेक्ष नहुनुका साथै आफूखुसी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही नगरिने भएकाले आयोगको प्रस्ताव औपचारिकता मात्रै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
महानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
उपमहानगरपालिका मेयर–उपमेयर – ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
नगरपालिका मेयर–उपमेयर – ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष – ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
महानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
उपमहानगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य– २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
नगरपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – २ लाख रुपैयाँसम्म ।
गाउँपालिका वडाध्यक्ष–सदस्य – १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
यो विवरण निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा हो । आयोगले यसपटक पनि २ हजार ७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तोकेको खर्चको सीमालाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
तर बढ्दो मंहगी लगायतका कारण आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा समयानुकुल पुनर्विचार हुनुपर्ने गुरुङको धारणा छ ।
यसो त आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्च हात्तिको मुखमा जिरा भने जस्तै हुने गरेको छ । निर्वाचनका दौरान उम्मेदवारहरु र दलहरुले आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।
खर्चको सीमा तोकेर औपचारिकता निभाउनुबाहेक आयोगले कुनै कारबाही गरेको दृष्टान्त छैन । निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी कानून भएपनि कार्यान्वयन नगर्दा नियम उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुको मनोमानी बढ्ने गरेको छ । नियम उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई दण्ड जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजी र भविष्यमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था रहेपनि कार्यान्वयको पक्ष शून्य छ ।
हरेक निर्वाचनमा आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आयोगले निर्धारण गर्ने खर्चको सीमा औपचारिकता मात्रै हुने गरेको छ । कतिपय उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित पार्टी र नेताहरुलाई लाखौं रकम खर्च गरेर टिकट हत्याउने र निर्वाचनमा पनि सोही अनुसार खर्च गर्दा बिगतका निर्वाचन देखिनै बेतिथि मौलाउँदै गएको छ ।
निर्वाचनमा मौलाउँदै गएको बेतिथि रोक्न निर्वाचन आयोगको मात्रै भूमिका पर्याप्त नहुने भएकाले स्वयम दलहरु र उम्मेदवाहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु बताउँछन् । निर्वाचनमा हुने फजुल खर्चले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने मात्रै नभएर निर्वाचन अघि पछि बढ्ने अचाक्ली महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरेको छ ।
निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्च जोहोका लागि पार्टीहरुले उद्योगी व्यवसायीबाट करोडौं रुपैयाँ चन्दाको रुपमा असुल्ने र निर्वाचनपछि व्यवससायीले मंहगी बढाएर उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चले चौतर्फि रुपमा असर पर्ने भएकाले सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
