७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

अलपत्र विद्युतीय तार भूमिगतको योजना

bijulitar
फाइल फोटो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलमा टाँगिएको तारलाई भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड गर्न २०७४ सालमा प्रकृया अघि बढायो । त्यसको एक वर्षपछि प्राधिकरण र भारतीय निर्माण कम्पनी एइआई इन्डस्ट्रिजबीच रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सम्पूर्ण विद्युत् वितरण लाइन भूमिगत गराउने गरी ठेक्का सम्झौता भयो ।

तर सम्झौताको समयावधि सकिँदासमेत नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न चार आयोजनामा गरी जम्मा ५० प्रतिशत काम सकिएको तथ्याङ्क लिएर बसेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकालाई तारमुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा गर्नुभयो । यही घोषणा कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल फागुन ५ गतेदेखि २ वर्षमा काम सक्ने गरी विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम शुरु भयो ।

तर यो काम ४ वर्षमा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले भने पहिलो अनुभव भएकाले पनि समयमै काम गर्न नसकेको जवाफ दिएको छ ।

पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्जको विद्युत् वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम गरियो । लकडाउनकै बीच चावहिल चुच्चेपाटी क्षेत्रमा भने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

अहिले चावहिलकै गोपिकृष्ण क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ । बाटो खनेर जोडेको ४ महिनामा बल्ल पाइप छोप्ने कामले गति लिएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा भइरहेको यो कामका लागि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको थियो । फागुनबाट १५ महिनाको अवधि थपेर काठमाडौंका बाँकी क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छ ।

काठमाडौंका सीमित ठाउँमा काम गर्न नसकेको प्राधिकरण भने अब अन्य जिल्लाका ठूला शहरमा पनि काम गर्ने सपना देखेर बसेको छ ।

सहरको सौन्दर्य वृद्धि र जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो काम शुरु गरिएको हो । सीमित ठाउँका लागि शुरु गरिएकै काम सक्न प्राधिकरणले महिनौँ समय लगाएको छ ।

पहिलो योजनाको काम सक्नै धेरै समय लागेपछि अन्य ठाउँमा यो योजना कहिले विस्तार होला ? सरकारलाई नै थाहा छैन ।