नेपाल सरकारले युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न अरु टेलिभिजन जस्तै इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावली संशोधन गर्दै युट्युब र सोही प्रकारका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो । सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित समेत गरेको छ ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नयाँ नियमावलीमा नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
