९ जेष्ठ २०७९, सोमबार

प्रक्रियामा महाअभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको, एमाले पनि समितिमा

cholendra 1
फाइल फोटो

फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावले बल्ल प्रक्रियामा प्रवेश पाएको छ । यो प्रक्रियामा संसदको निरन्तर अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सहभागी बनेको छ ।

११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा राणाविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा खुलेर नदेखिएको एमालेका चार सांसद पनि सदस्य छन् । अब राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?

एमालेले संसद अवरोध कायम राखिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावले प्रक्रियामा गएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा सदनको काम कारवाहीमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको एमालेका सांसदहरु पनि सहभागी बनेपछि संसदको अवरोध हट्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने आफूहरु संसदीय प्रक्रियाबाट कहिले नभागेको बताउँदै अन्य संसदीय समितिमा पनि सामेल भएको तर्क दिंदै आएको छ । उसले संसदीय मर्यादा अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि अवरोध गरेको दाबी गरेको छ ।

एमालेले प्रक्रियाकै क्रममा राणाविरुद्धको महाअभियोगमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने पनि बताएको छ । सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । राणालाई न्यायपालिकाको मर्यादा जगेर्ना गर्न अक्षमदेखि अदालतमा भ्रष्टाचार, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।

अब कसरी अगाडि बढ्छ राणाविरुद्धको महाअभियोग ?
महाभियोग सिफारिस समितिले छिट्टै कारबाही सुरु गर्ने छ । समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि आरोपी पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिइ आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ ।

राणाले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफै उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ । महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।

समितिले प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तिमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरणगरी प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ प्रतिवेदन पेश गरेमा र संसदले दुई तिहाइ मतबाट पारित गरेमा राणा पदमुक्त हुनेछन । तर अहिलेको संसदीय अंकगणितमा सत्तारुढ गठबन्धनले मात्र राणा बिरुद्धको महाअभियोग पास हुदैन । महाअभियोग पास हुनका लागि एमालले निर्णायक बन्ने छ ।