प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विवादमा तानिएपछि अन्योलमा परेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश झण्डै ६ महिनापछि बसेको छ ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएपछि बसेको पहिलो इजलाशले ६ वटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलास नियमित बस्न नसक्दा राज्य सञ्चालनका करिब ३ सय मुद्दा अलपत्र बनेका छन् ।
संवैधानिक इजलास नियमित नबस्दा संघ, प्रदेशबीचका मुद्दा, द्वन्द्वकालका मुद्दा, निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा, संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति विरुद्धका मुद्दा अलपत्र छन् ।
संवैधानिक इजलास नियमित नहुँदा अलमलमा परेका केही प्रतिनिधिमुलक मुद्दाः
–मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेका प्रादेशिक अधिकारसम्बन्धी
–मधेस प्रदेशले दायर गरेका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि संघीय सरकारविरुद्ध परेका तीन वटा मुद्दा
–केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अध्यादेशमार्फत भएका संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति
–२०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा विजय गच्छदारविरुद्ध भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दा
–संखुवासभामा निर्वाचित राजेन्द्र गौतमविरुद्ध दीपक खड्काले दायर गरेको मुद्दा
–प्रदेश निर्वाचनमा प्रदीप पौडेलले दायर गरेको मुद्दा
–कर्तव्य ज्यानको आरोप खेपेका अग्निप्रसाद सापकोटा मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि २०६८ सालमा दायर गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट सरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन
यी केही उदाहरणहरु हुन् । संवैधानिक इजलास गठन भएदेखि नै यसको सुनुवाइ अलमलमै पर्ने गरेको छ । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र संविधानसंग बाझिएको कानून बदर, स्थानीय तह, प्रदेश र संघभित्र र ती तहकाबीचका अधिकार क्षेत्र बारेमा भएको बिवाद, संघीय र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा पर्छ ।
यस्तै प्रकृतिका २ सय ४२ थान मुद्दा इजलासमा विचाराधिन छन् भने ३४ थान मुद्दा त एक पटक पनि पेशीमा चढेका छैनन् । हप्तामा दुई दिन अर्थात बुधबार र शुक्रबार बस्दै आएको इजलाश बस्न नसक्दा शिघ्र सुनुवाई हुनुपर्ने मुद्दा पनि अलपत्र छन् ।
पछिल्लो ६ महिना त संवैधानिक इजलास बस्नै सकेन । बल्ल तल्ल शुक्रबार कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले इजलास राख्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिँदा अन्योलमा परेको संवैधानिक इजलाशले कामु प्रधानन्यायाधीश पाएसँगै गति पाएको छ । तर, इजलाशमा बढ्दो मुद्दाको चाप र हप्तामा दुई दिन मात्र सुनुवाई हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा छिटो गर्न भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतले सोच्न जरुरी छ ।
