चौतर्फी विरोधका बीच एमसीसी पारित भएपछि अब दलहरुको प्राथमिकता के होला भन्ने चासो बढेको छ । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा अब दलहरु कसरी फेस सेभिङ गर्लान् ?
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सर्वाधिक चर्चा र चासो भइरहेका बेला नेकपा एमाले पहिले सत्ता गठबन्धनको धारणा के हो भन्ने प्रश्न सोधेर बस्यो । एमसीसी थप गिजोलिने र भूराजनीतिक तकरावसमेत उत्पन्न हुने परिस्थितिमा पनि एमाले चुनावी कार्ड खेलाएर बसिरह्यो ।
आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा एमसीसी पारितका लागि जोडबल गरेका र संसदबाटै आफ्ना सांसदहरुलाई एमसीसी नपढी जथाभावी टिप्पणी नगर्न चेतावनीसमेत दिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि एमसीसीमा चुनावी कार्ड समाएर इगोको खेलमा रमाइरहनु भयो ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहँदा प्रतिष्ठाको विषय बनेको एमसीसी, अनुमोदनको चरणमा आइपुग्दा व्यक्तिगत लाभ हानीको विषयमा सीमित गरेर अन्त्यमा व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि कागजको खोस्टो भन्नुपर्ने बाध्यतामा एमाले पुग्यो ।
एमसीसीको पक्षमा कतै पनि नखुलेको एमाले सडक हेर्दा एमसीसीको विरोध र सम्झौता हेर्दा जस्ताको तस्तै पास भन्ने दोधारे चरित्रमा स्पष्ट थियो । यता पनि होइन त्यता पनि होइन भन्नेमा स्पष्ट तर कता भन्ने मुल प्रश्नमा अस्पष्ट रहँदै दूरगामी प्रभावको निर्णयमा एमाले रमिते बनिरह्यो ।
एमसीसी पारित भइसक्दा पनि एमाले नेताहरु एमसीसी वा यसको प्रभावका विषयमा होइन, एमसीसीको सुरक्षित अवतरणका लागि अपनाइएको व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरुमा दन्तबजान गरिरहेका छन् । र यही यी दोधारका दुईवटा डुंगामा खुट्टा हालेर एमाले चुनावमा अघि बढ्दैछ ।
कार्यकर्तालाई एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने रटान लगाएर दोहोरो लाभ लिइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सबै समस्या हल भएको निष्कर्षमा पुग्दा कार्यकर्ताको मस्तिस्कमा बसेको एमसीसीको कालो दाग हटिसकेको छैन ।
त्यसैकारण यी पार्टीका कतिपय नेताहरुले एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीपछि पनि यो राष्ट्रघाती बन्नबाट नचोखिएको तर्कहरु जारी राखेका छन् ।
बिहानसम्म बेठिक र बेलुकादेखि ठिक भनिहाल्दा तत्कालका लागि हानिकारक देखेपछि दहीचिउरे भूमिका कायम राख्ने तयारी केही नेतामा देखिन्छ । तर सडकमा कार्यकर्ता उतार्ने, राष्ट्रवाद र घातको चर्को कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा हात चाटेर हिँड्ने प्रवृत्तिले उनीहरुको कद घटाएको छ ।
एमसीसी पारित गर्ने क्रममा गठबन्धनको भविष्यले मुख्य भूमिका खेलेको छ । पारित नगरे गठबन्धन भत्किने भयका कारण पनि एमसीसीमा सहमत भएका माओवादी र एकीकृत समाजवादी अब चुनावसम्मै गठबन्धन टिकाइरहने ध्याउन्नमा हुनेछन् । तर यसअघि चुनावको मिति घोषणा प्रकरणमै देखिएको विवादले गठबन्धन टिकाइरहन कठिन घडी आएको संकेत गरेको थियो ।
कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन नगर्ने जबरजस्त आवाजका कारण सभापति शेरबहादुर देउवालाई चर्को दबाब परिरहेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँमा गरिएको गठबन्धनले पार्टीलाई ठूलो क्षति गरेको अनुभव संगालेका नेताहरु चुनावमा एक्लै जानुपर्ने जोडमा छन् । तर एमसीसी पारित गर्न सफल बनाएका पार्टीहरुलाई साथमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारीसमेत देउवामाथि बढ्दै गएकाले अबका केही महिना सत्ता गठबन्धन फेरि चुनावी गठबन्धनको बचाउमा केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एमसीसीको ह्याङ नउत्रिएसम्म गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाँदासमेत यी पार्टीलाई सजिलो भने पक्कै हुने छैन ।
एमसीसी ठिक वा बेठिक भन्ने एजेण्डा नै यी पार्टीको भाग्यरेखा बन्ने देखिँदै गर्दा पहिले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्ने र त्यसपछि मतदातालाई कन्भिन्स गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी यी नेतामा थपिएको छ । यो मामिलामा कांग्रेस फेरि पनि दोहोरो कार्ड खेल्न सक्ने स्थानमा बलियो देखिएको छ ।
