झिनो बहुमतबाट सरकार बनेको गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् । ५९ जना सांसद मध्ये गण्डकी सरकारलाई सभामुख सहित ३२ सांसदको समर्थन छ । तर सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएपछि ३१ सांसद मात्रै रहन्छन् ।
जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय सोमबारको केन्द्रिय समिति बैठकबाट गरेको छ । यदी जनमोर्चा सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरे गण्डकी सरकार ढल्छ । त्यसैले जनमोर्चाको निर्णयले गण्डकीमा संशय पैदा गरेको छ ।
‘केन्द्रीय निर्णय सही छ । जनभावना र गठबन्धनको मर्म विपरित सरकारले एमसीसी पास गर्यो । जनमोर्चा यसको विपक्षमा छ,’ जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनबाट मात्रै बाहिरिएको छ । सायद छिटै सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्था बन्ने छ ।’
गठबन्धनका ३२ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग सभामुख सहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग २ मत छ । एकजना स्वतन्त्र सांसद मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरेर सरकारलाई समर्थन जनाएका छन् ।
यहाँ जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्रै दिएको हो । त्यसैले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
त्यसो त, सरकारमै सहभागी नभएपनि अहिलेको गठबन्धनबाट जनमोर्चाले राम्रै लाभ लिएको छ । यसअघि ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले पार्टी ह्वीप विपरित काम गरेर एमालेलाई समर्थन गर्ने देखेपछि सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो ।
२ सांसद मात्रै बाँकी रहेको जसपाबाट एकजना संसदीय समितिको सभापति छन् भने अर्को एकजनालाई पनि दलको नेताको हैसियत दिइएको छ ।
‘माथी गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय भएको हो । अरु फेहरिस्थ आएको छैन,’ संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय लियो भने स्वीकार्नुपर्छ ।’
संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार बनेको गण्डकी सरकारको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लिए यहाँ मध्यावधी निर्वाचन बाहेक अरु विकल्प रहने छैन । सरकार जोगिन एमालेको समर्थन अनिवार्य छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ एमालेको मात्रै २७ सांसद छन् ।
