प्रदेश १ को नामरकण मुद्दाले प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने सम्भावना फेरि कमजोर बन्दै गएको छ । तीन महिनापछि आइतबार शुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारले नामकरणको विषयलाई आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै रोकेको छ । जसका कारण प्रदेशको नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
गत मंगलबार प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर सरकारकै आह्वानमा सर्वदलीय छलफल भयो ।
नामकरणको विषयमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक दलहरुबीच छलफल हुनु सकारात्मक थियो । प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धन प्रदेशको नाम कोशी–किँरात राख्ने सहमतिनजिक पुगेपछि दलहरुको मत बुझ्ने ध्येयले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बस्यो ।
मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न सकिने बताएपछि सहमति जुट्ने सम्भावना बढेको थियो । तर, प्रदेश नामाकरणको विषय प्रवेश हुने अपेक्षाविपरीत सकारले तयारी नपुगेको भन्दै संसद सचिवालयमा नामकरणको प्रस्ताव दर्ता नै गरेन ।
नेपाली कांग्रेसले कोशी वा किँरातमध्ये एउटा मात्रै नाम हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । त्यसैमा सहमति जुटाउने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई साथमा लिएर नामाकरण टुग्याउन अब ढिलाई गर्न नहुनेमा कांग्रेस स्पष्ट छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले भने केन्द्रमा जस्तै प्रवेश एकमा पनि ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले नामाकारणका बारेमा ठोस धारणा लिएर छलफलमा आए सहयोगका लागि तयार रहेको एमालेको भनाई छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् ।
तीन वर्षअघि २०७५ शेरधन राई नेतृत्वमा रहेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेश नामकरणको विषयमा लामो बहस भयो । दुईतिहाइ मत भएको नेकपाको संसदीय दलमा भुगोल र पहिचानको विषयमा मतभेद देखियो ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपा ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १(१ जना गरी ९२ सदस्य सांसद छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाई अर्थात ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैल एमालेविना ५१ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन सक्दैन ।
