नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको सन्दर्भमा एमाले देश र जनताको हितभन्दा पर नजाने बताएका छन् ।
एमाले सम्बद्ध प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले हल्लाबाट निर्देशित नहुने बताए । आफूहरु तथ्यबाट निर्देशित हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले एमसीसीलाई सट्याकसुटुक नभएर जनतालाई बताएर कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न खोजेको बताए ।
ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा नै एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि अहिले विवाद निम्तिएको छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पत्र लेखेर एमसीसीको प्रशंग सुरु भएको स्मरण गरेको ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना लागु भयो भने एमालेले जस लिने भनेर विरोध गरेको बताए । ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अनुमोदन गर्ने भनेर देउवालाई भनेको र सरकार परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको ओलीको भनाइ थियो ।
आफूहरुसँग नेपाली कांग्रेसले कुरा गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सातो उडेको ओलीको भनाइ छ । उनले आफूहरुलाई सत्ता गठबन्धनले संसदमा सहभागी हुन नदिएकाले आफ्नो धारणा राख्न नपाएको बताए ।
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरु एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको टिप्पणी गरे । अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फूल बेञ्चलाई पठाएको इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेको उनले बताए ।
“पाँच जनाको बेञ्च बस्छ, दुईजनाले अरु दुई जना आमूक न्यायाधीश राख्ने हो भने हामी बस्दैनौँ भनेर छुट्टै आदेश लेख्नुहुन्छ । अमेरिकाबाट पठाएको इमेल पढेका साथीहरु (न्यायात्रीश) त यहाँ छैनन् होला र राम्ररी जानकारी राख्ने साथीहरु त छन् । एमाले नढाली नहुने थियो, केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो । संविधानले हटाउन दिन्नथियो । न्यायाधीशले घरबाटै फैसला लेखेर लैजानुभएको थियो । फैसला पूर्वनिर्धारित थियो । इमेलले भन्छ त्यो फैसला पूर्वनिर्धारित थियो । न्यायाधीशहरु निमित्त पात्र हुन्,” उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु पर्नेमा अदालतबाटै तोकेर पठाइएको कटाक्ष गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्त गरेर पठाएको बताए । सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै जाँदा न्यायपालिका ध्वस्त भएको ओलीको भनाइ थियो ।
