पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण गरेर एमसीसी पास गराए पनि आकाश नखस्ने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा र यो राष्ट्रको अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको हितमा आफू निरन्तर रहने बताए । उनले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेस गरेको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले आज न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसीबारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्य कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरुको आ आफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाइएको बताए । उनले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्ताबेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकर्य नहुने बताए ।
उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता पाँच वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि नै यो एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ । गठबन्धन बन्नु अघि पनि हाम्रो बीचमा विवाद थियो । गठबन्धन भएको बेलामा पनि विवादको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ । त्यही बीचमा सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाब आयो । त्यो दबाबलाई सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सकेनन् । खेप्न नसकेपछि उहाँले पटक पटक पाँच दलको बैठकमा कुरा राख्नुभयो । चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्छ । यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो । उहाँहरुले दिने अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामी ले जहिले पनि स्वागत गर्दछौँ ।
तर, त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरु राखिएको छ, यी शर्तहरु अनावश्यक छन्, गलत र आपत्तिजनक छन् । त्यसो हुनाले यो स्वीकार हुँदैन । त्यसपछि अध्ययन गरौँ भनेर एउटा कार्यदल बनाइयो । तीन जनाको कार्यदल थियो । त्यो कार्यदलका जम्मा चार वटा बैठक भए । दुई वटा बैठकसम्म दस्ताबेजहरु जम्मा गरेका थियौँ र त्यसका आधारमा टुंगोमा पुग्यौँ भन्यौँ । तस्रो बैठकमा जाँदा सबै दस्ताबेज आए । पहिला २०१७ दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता पाएका थियौँ । तर अहिले अरु नौ वटा नयाँ सम्झौताहरु पायौँ । चौथो बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दा हामी आनका तान फरक भयौँ । खोला वारी र पारी जस्तो भयो । त्यो भएपछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नै के भन्नुभयो भने जति छलफल गरे पनि कुरा मिल्दैन, हामीसँग जे छ यही कुरा, अब लिखित पनि नबनाऔँ ।
प्रधानमन्त्रीलाई त्यही कुरा बुझाइदिऔँ भनेपछि त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । सुरुदेखि नै त्यो दस्ताबेज हेर्दा यो कुरा पारित गरिसकेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने शर्त छ । त्यो शर्त हामीलाई मान्य भएन । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मानिसकेपछि त हामीले असंलग्नतालाई तोड्छौँ । हामी हाम्रो संविधानको विरुद्धमा हुन्छ । हाम्रो संविधानका निर्देशन, सिद्धान्तका खिलाफ हुन्छ । यो कुरा हामीले मान्न सकेनौँ । दोस्रो कुरा यो सम्झौता मानिसकेपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्तहरु रहेछन् । त्यो शर्त मान्ने हो भने हामी समाजवादमा जान सक्दैनाँै ।
संविधानले समाजवादको बाटो देखाइसकेको छ । देखाइसकेको कुरालाई नै अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ । त्यसैले यो कुरा हामीले मान्न सक्ने कुरा नै भएन । तेस्रो कुरा सम्झौता पालना गरिसकेपछि अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्छ भन्ने शर्तबन्दी छ । त्यो शर्त झनै खतरनाक छ । पहिलो कुरा हामी प्रचलित कानून बुझ्न पनि सक्दैनौँ । अध्ययन गर्न पनि सक्दैनौँ । त्यो कति हजार छन् थाहा पाउन सक्दैनौँ । भविष्यमा बन्ने कानूनहरु के के बन्छन् त्यो झनै भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्को कुरामा हाम्रो जस्तो देशले कमिटमेण्ट कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनौँ । सैन्य कानून बन्लान् ।
सैनिक रणनीति सम्बन्धी ऐन बन्लान् अमेरिकाका ती कुरा कसरी हामीले मान्न सक्छौँ ? त्यो कुरा मान्न सक्दैनौँ । त्यसैले यो पनि हामीलाई आपत्तिजनक कुरा लागेको हो । त्यस्तै सर्वाइभलको नाममा यसलाई एकातिर पाँच वर्षको सम्झौता भनेको छ, तर कयौँ धारा, उपधाराहरुमा यी सदाका लागि रहने भन्ने छ । यो झनै अफ्ठ्यारो हुन्छ । त्यस्तै ५० वटा मुद्दामा यस्ता आपत्तिजनक कुराहरु छन् । त्यसैले यी आपत्तिजनक कुराहरु जबसम्म सच्चिदैनन्, जबसम्म संशोधन गरिँदैन, तबसम्म यो कुरालाई मान्न सकिँदैन । हामी अमेरिकासँग सहयोग लिन चाहन्छौँ । सहयोगलाई स्वागत पनि गर्छौं । तर, शर्तलाई हामी स्वागत गर्दैनौँ । हामीले अहिले गरेको बिरोध भनेको गलत शर्तहरु र आपत्तिजनक शर्तहरुको बिरोध हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेस गरेको उनले आरोप लगाए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभई नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए । उनले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको भन्दै अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । उनले सरकारले नेपालको संविधानको विरुद्धमा गएर एमसीसी संसदमा पेस गरेको भन्दै यो सरकारको लज्जास्पद कुरा भएको बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘यो अमेरिका र नेपाल, राज्य राज्यबीचको सम्झौता भन्दा पनि अमेरिकाको एउटा निगमसँग नेपालले गरेको करार सम्झौता हो । यो कुनै टिटि होइन । यो कुनै इन्टरनेशनल एग्रिमेण्ट होइन । कुनै इन्टरनेशनल ल ले पनि यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसकारण अमेरिकाले भन्दैमा हामीले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुराहरु ग¥यौं, यो आफैँ झुकेर, निहुरेर एउटा महाशक्तिका सामु त्वम् शरणम गरेको कुरा हो । अरु केही पनि होइन । यो संसदमा लैजानु पर्ने चिज नै होइन ।
कुनै पनि सन्धि सम्झौता यदि हो भने त्यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरुलाई संसदमा लैजाने हो भने ती जम्मा चार खालका हुन्छन् भनेर हाम्रो संविधानले भन्छ । ती चार खालका मध्ये सामरिक हो कि, बोर्डरसँग सम्बन्धित हो कि, प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित हो कि, के विषय सम्बन्धि सन्धि हो यो ? यसको आजसम्म निक्र्योल गरिएको छैन । संविधान बमोजिम संविधानको धारा २७९ बमोजिम यी चार प्रकारका मध्ये यो के हो ? भन्ने पनि टुंगो छैन । यो चार प्रकारकै सन्धि सम्झौता छ भनेपनि त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई संघीय ऐन बनाएर संसदमा टेबुल गर्नुपर्छ भन्ने छ, संविधानमा ।
संविधानका खिलाफ गएर अहिले यो टेबुल भएको छ । यसकारण पनि मैले विरोध गरेको छु । हाम्रो अध्यक्षले पनि सहमति दिनुभएको भन्ने कुरा छ, तर हाम्रो पार्टीले त्यसरी टेबुल गर्नुपर्छ भनेर कतै निर्णय गरेको छैन । टेबुल गर्ने काम भयो, टेबुल पनि यस्तो बेलामा गरियो । संसद चलेको पनि छैन । सुचारु भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष बेल घेरेर बसेको छ । नारा लगाएर बसिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा न बहस गर्ने गुञ्जायस छ, न छलफल । न भोटिङ हुने गुञ्जायस छ । यस्तो बेलामा यी चिजहरु प्रस्तुत गरिएको छ, यो आफैँमा दुःखद् कुरा हो । मैले त त्यो दिन नै यो लज्जास्पद कुरा हो । र आजको दिन लज्जाको दिन हो भनेको छु ।’
संवादको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परेको बताए । उनले सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि गहन छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने प्रस्ताव राख्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले अस्विकार गरेको जानकारी दिँदै एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा भोट हाल्ने र सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसी पास नहुने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘अब अमेरिकी आग्रह भन्ने कि, अमेरिकी दबाब भन्ने कि, अमेरिकी निर्देशन भन्ने कि, जे भन्नुस्, तर अमेरिकी दबाबमा अहिले प्रधानमन्त्री बढी भन्दा बढी मात्रामा पर्नुभएको देखिन्छ । पासोमा नै परेको जस्तो ढंगले उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । आज नै गर्नुप¥यो भोलि नै गर्नुप¥यो, नगरी हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । हामीले यसलाई कम्तिमा पनि पाँच वर्ष यसै बितिसक्यो ।
अब चुनावपछि छलफल गरौँ भनेका हौँ । तर उहाँले मान्नुभएन । नमानेपछि हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कुनै हालतमा समर्थन गर्न सक्दैन । हामी विपक्षमा भोट हाल्छौँ । माओवादीले पनि निर्णय गरिसकेको छ । उसले पनि विपक्षमा नै भोट हाल्ला । गठबन्धनको आधारमा पास हुने स्थिति हुँदैन । पास गर्नै पर्ने भए उहाँले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नुको कुनै विकल्प छैन । साँठगाँठ गरेर उहाँहरु जानुहुन्छ भने हामीले के भन्ने ? भीरमा लडेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आँट, बुद्धि र दृष्टिकोण भए देश, जनता, संसद र गठबन्धनको आड लिएर एमसीसीमाथि बार्गेनिङ गरेर संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौति दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशका नागरिकहरुको रगत बगाएर र रगत कुल्चिएर सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेमा त्यो भन्दा दुःखद् अध्याय नेपालको इतिहासमा अरु केही नहुने बताए । उनले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पनि कुनै तुक नरहेको उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘यो खालको समर्पणवादी साथीहरुको चिन्तन हो । म यस्तो खालको चिन्तन कहिल्यै राख्दा पनि राख्दिन । यो कुनै प्रकारको संकल्पले हल गर्ने कुरा पनि होइन । संसदले यो संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि केही हुँदैन । किनभने यो नेपाल र निगमका बीचमा भएको सम्झौता हो । त्यो निगमले यदी यसलाई संशोधन गर्न तयार हुन्छ भने र दुई पक्षमा बसेर छलफल गरेर संशोधन गर्न तयार हुन्छ भने यो संशोधन हुन्छ, होइन भने उनीहरुले गरिसकेको सम्झौता छ, दुई देशका मानिसले हस्ताक्षर गरिसकेको कुरा छ । हामी किन मान्छौँ भन्छ अरु कसैले गर्ने सम्झौता आदि इत्यादी कसैले दिने वक्तव्यको के अर्थ ? अर्थ नै हुँदैन ।
मुख्य अर्थ यी दुई पक्षबीचको सम्झौता के हो ? त्यहाँ के छ, त्यसको अर्थ हुन्छ । हिजो महाकाली सन्धिको बेलामा पनि संकल्प प्रस्तावको कुरा आएको थियो । केही अर्थ रह्यो त ? अहिले हामी महाकाली सन्धि भनेपछि माइनसमा गयौँ । संकल्प प्रस्तावको अर्थ म देख्दिन । यदी आँट छ, बुद्धि छ, दृष्टिकोण छ भने राष्ट्रको हितमा काम गर्नु छ भने नेपाली काँग्रेसका सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो देशमा यत्रो बिरोध छ, जनताको शक्ति, संसदको शक्ति, राजनीतिक पार्टीहरुको शक्ति, गठबन्धनको शक्तिमाथि उभिएर यसलाई शक्ति मानेर उहाँले एमसीसीसँग बार्गेनिङ गरेर यसलाई सच्याउन सक्नुपथ्र्यो ।
सच्याएर देशको हित, राष्ट्रिय सहमति बनाएर ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । राष्ट्रिय सहमति त के गठबन्धन भित्र पनि सहमति छैन । यो ढंगले जबरजस्ती ल्याउने जुन कुरा भएको छ, त्यसले आज राष्ट्र विभाजित छ । मान्छेहरु सडकमा निस्किएका छन् । मान्छेहरुलाई शेरबहादुर देउवाजीका पुलिसहरुले दनादन कुटिरहेका छन् । टाउको फुटाइरहेका छन् । रगत बगाइरहेका छन् । आफ्नो देशका नागरिकहरुको रगत बगाएर, त्यो रगतमाथि कुल्चिएर, यो देशको सरकारले यस्ता कुराहरु अनुमोदन गराउँछ भने यहाँ भन्दा दुःखद् अध्याय नेपालको इतिहासमा अरु केही हुन सक्दैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशहित बिपरित भइ एमसीसी पास गर्ने अडानमा कांग्रेस हो भने एमालेसँग समीकरण गरेर जान स्वतन्त्र रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका अन्य नेताहरुलाई पनि आफूले देशहित विपरितका काममा आफूले साथ दिन नसक्ने भनेको उल्लेख गर्दै यदी देशहित विपरित एमसीसी पास भए सरकारमा सहभागी दलहरु आ आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुनसक्ने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘समिकरण कसले कस्तो गर्ने भन्ने कुराको निम्ति हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । यदी कांग्रेस एमालेसँग समीकरण गरेर अघि बढेर अघि जान चाहन्छ भने मैले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि भनेको छु, तपाइँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । अरु कांग्रेसका नेताहरुलाई पनि भनेको छु, तपाइँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । हामी हाम्रो बाटो हिँड्छौँ । आ आफ्नो बाटो हिँड्नुपर्ने एउटा स्थिति आउनसक्छ । त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन । त्यसो गरिहालेमा पनि आकाश खस्नेवाला पनि छैन, पृथ्वी फाट्नेवाला पनि छैन । हामीले देश र राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा र यो राष्ट्रको अग्रगति, प्रगति र समृद्धिको हितमा हामी निरन्तर काम गर्दछौँ । त्यो काम गर्ने कुरामा कसैले हामीलाई रोक्न, छेक्न, सक्दैन ।’
