संसदमा टेबुल भएको एमसीसीको विषयमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र , नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीजस्ता ठूला राजनीतिक दल अलमलमा देखिँदा साना दलहरु प्रष्ट छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका साना दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।
नेपाली कांग्रेसले एमसीसीको पक्षमै मत हाल्ने निश्चित छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरे पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नभइ फेस सेभिङ गर्ने दाउ पनि हेरिरहेका छन् ।
सत्तागठबन्धनकै महत्वपूर्ण घटक जनता समाजवादी पार्टीमा पनि एमसीसीलाई लिएर मतभेद छ । पार्टी विभाजनसम्मको जोखिममा रहेको जसपामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर एमसीसीको विपक्षमा देखिएको छ भने संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष भने खुलेरै एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले शुरुमा पक्षमै रहे पनि अहिले खुलिसकेको छैन् । एमसीसीमा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामै छ ।
एमसीसी मुद्दामा एमालेभन्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु स्पष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले एमसीसीको विपक्षमै उभिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले एमसीसी टेबुल गरेकै दिन विरोध गरेर आफूहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेको जनाउ दिइसकेका छन् । एमसीसीलाई फिर्ता पठाउनु पर्ने अडानमा दुवै दल छन् ।
जनमोर्चा र नेमकिपाले त एमसीसीविरुद्ध शुरुदेखि नै सडक संघर्ष गर्दै आएका छन् । यी दुई दलबाहेक संसदमै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को सानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमसीसीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही बुँदामा आपत्ति जनाएको राप्रपाले सडक संघर्ष पनि गर्दै आएको छ । संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरु संशोधन नगरेसम्म पारित गर्न नहुने अडानमा रहेको राप्रपाले पनि विपक्षमै मतदान गर्ने संकेत गरेको छ ।
अमेरिकाले नै एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा संसदबाट संशोधन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्ने निश्चित जस्तै छ ।
साना दलहरु निर्णायक नभए पनि देशभर संगठन रहेका दलहरुले गर्ने समर्थन र विरोधको आफैंमा महत्व रहन्छ । उनीहरुको समर्थन र विरोधले ठूला राजनीतिक दललाई पनि नैतिक संकट र दबाब सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
