१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार

विवाद उत्कर्षमा हुँदा सत्तागठबन्धनको भविष्य अन्योल !

Dauba prachand madhav and upendra 1024x416 1

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा हुँदा सत्तागठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । उसो त शुरुमा प्रस्ताव टेबलै गर्न नदिने अडानमा रहेका दलहरु अहिले विपक्षमा उभिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको अडान मतविभाजनको अवस्थासम्म के होला ? अहिले सर्वत्र चासो छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलभित्र एमसीसीको विपक्षमा उभिने मत बलियो छ । सत्ताघटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन् ।

तर, कांग्रेस भने अझै पनि सत्ता गठबन्धन मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा उभिनेमा आशावादी देखिन्छ । सबै दलसँग सहमतिका लागि छलफलको जिम्मा लिएर यतिबेला कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सक्रिय देखिनुभएको छ ।

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा देखिँदा कांग्रेस गठबन्धन जोगाउनै प्रयासरत् छ । एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका दलहरुले तीन दिन भइसक्दा पनि सरकार छाड्ने निर्णय भने गरिसकेका छैनन् ।

सरकारमा रहने र एमसीसीको विरोध पनि गर्ने द्वैध चरित्रले माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि अहिले नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ ।

एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा कांग्रेस एमाले गठजोड हुनसक्ने त्रासमा ती दल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिने नैतिक धरातल ती दलसँग नहुने र अन्त्यमा पक्षमा उभ्याउन सकिने विश्लेषणमा कांग्रेस छ ।

कांग्रेस सकभर गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गराउने तयारीमा जुटे पनि सत्तासहयात्रीले विपक्षमा मतदान गरे गठबन्धन तोड्ने मनस्थितिमा छ ।

कांग्रेस र एमाले अहिले सत्ताघटककै एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलहरुको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् । एमसीसीको विपक्षमै मतदान गर्ने अवस्थामा माओवादी र नेकपा एस कायम रहे कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाउने सम्भावना बढेको छ ।

त्यसका लागि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गराएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा‍ मीनेन्द्र रिजाल एमालेसँग निरन्तर संवादमा जुट्नुलाई त्यसैको तयारी ठानिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता फागुन ८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बिहीबार बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेकाले अब एमसीसी विवादको छिनोफाँनो हुन धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।