७ जेष्ठ २०७९, शनिबार

आफ्नै अश्लील अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा

minister prem bahadur ale
फाइल फोटो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले अहिले आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । जगत ओली नाम गरेका एक युवाले अश्लील अडियो सम्वाद सार्वजनिक गरिदिएपछि मन्त्री आले विवादमा तानिएका हुन् ।

मन्त्रीको ओहदामा रहेको व्यक्तिले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिएको भन्दै आलेको आलोचना मात्र होइन, राजीनामाकै माग भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भारतमा रहेका अछामका जगत ओलीलाई गरेको अश्लील गाली सामाजिक सन्जालमा भाइरल बन्यो । २ मिनेट २५ सेकेण्डको अडियोमा आलेले आफूविरुद्ध फेसबुकमा जथाभावी किन लेखेको भन्दै जंगिएका मात्र छैनन्, अश्लील शब्दप्रयोग गर्दै ज्यान मार्ने धम्की नै दिएका छन् ।

यो अडियो अहिलेको भने होइन । यसअघि वनमन्त्री रहेका बेला ओलीले आलेको अश्लील र धम्कीपूर्ण अडियो रेकर्ड गरे पनि अहिले सार्वजनिक भएको हो । भनिन्छ, मानिसले आवेगमा विवेक गुमाउनु हुँदैन । तर, अडियोमा आलेको आवेगको पारो यति चढेको छ की उनले प्रयोग गरेका शब्दहरु न त सुन्न सकिन्छ, न त जस्ताको तस्तै सुनाउन नै ।

मन्त्री आले र ओलीबीचको संवाद अंश अपाच्य छ । ओलीले ५० लाख बार्गेनिङ गरेको र नदिएपछि बाहिर ल्याएको च्याट आलेले अडियो आएपछि सार्वजनिक गरेका छन् । अडियोलाई लिएर बार्गेनिङको विषयमा आले कानूनी उपचारको बाटो समाउन स्वतन्त्र छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही लेखेको भए त्यसविरुद्ध पनि उजुरी गर्न सकिन्छ नै । तर, आलेले त्यस्तो बाटो समातेनन् । आलेले मानवीय सामान्य आचारण समेत भुले । आलेले जस्ता शब्द प्रयोग गरे त्यसमा कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने मत जवर्जस्त रुपमा उठेको छ । समाजले सुन्नै नसक्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै आलेको राजीनामा मागिएको छ ।

अर्की मन्त्री रेणु यादवले गौरनरसंहार दोहोरिने चेतावनी दिएको भिडियो यसअघि सार्वजनिक भयो । तर, न त उनीमाथि कारवाही भयो, न त समाान्य सोधपुछनै । यादव र आलेजस्ता सामान्य शिष्टतासमेत भुल्ने मन्त्री नागरिकले कहिलेसम्म झेलिरहने ? के मन्त्री भएपछि अपाच्य,अश्लील र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन छुट पाइने हो ? यतिबेला नागरिकले सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

कुनै पनि बहानामा अपशब्द प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि दिइएको छैन । अझ मन्त्री त नागरिकभन्दा झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका लागि राजीनामा मात्र होइन, कानूनी कारवाहीकै दायरामा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा भविष्यमा पनि यस्ता गैरजिम्मेवार र अशिष्ट मन्त्री झेल्न नागरिक बाध्य नहोलान् भन्न सकिन्न ।