१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीसविरुद्ध स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा लगत्तै महाभियोग, संयोग कि नियोजित ?

cholendra susila

सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनमा पर्नुभएको छ । 

करिव ४ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसैगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

चार वर्षको अन्तरालमा दर्ता भएका यी दुई महाभियोग प्रस्तावबीच एउटा कुरा समान छ । त्यो हो– यी दुवै महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन् । 

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन ९ गते सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणामा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो । 

त्यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो ।  दाहालको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थियो । 

निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायायधी सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।

महाभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो भने समर्थक माओवादीका तत्कालिन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत रहनुभएको थियो। 

कार्कीको कार्यकाल करिव एक महिना बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा तत्कालिन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो । 

फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीस राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यसलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने धेरैको धारणा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन विथोल्ने उदेश्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाएको छ । तर महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुले भने न्यायालय जोगाउन महाभियोगको विकल्प नभएको तर्क गरेका छन् । सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

आइतबार दर्ता गरिएको महाभियोग पत्रमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा ९एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । 

अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ भने सरकारमा माओवादी, एकीकृति समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन् । 

दुवै महाभियोगमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन् ।