१६ असार २०७९, बिहीबार

बारको चेतावनी: निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने

nepal bar movements 1
फाइल फोटो

नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले सपथ नलिएसम्म आफूहरुको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताउनु भएको हो ।

आज नेपाल बार एशोसिएशन परिसरमा कानून व्यवसायीहरुमाझ बोल्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरु भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो । त्यसमा व्यापक रुपमा छानबिन हुनुपर्छ । बिचौलियाहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामीले न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन गरेका छौं । चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ । न्यायपालिका सुधारको ढोका खुलेको छ । यो ढोका खुलेको मात्रै हो । सुधारका थुप्रै कार्यक्रमहरु बाँकी छन् । आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अघि बढनेछ । जबसम्म सही रुपमा अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैनन्, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शाक्यले जबरा पदच्यूत नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलनले जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दाबीसमेत गर्नु भयो ।

अध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो, ‘आज उहाँविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको खबर हामीले पायौं । कानूनतः संविधानतः २५ प्रतिशत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ । त्यो दर्ता भएको खबर पाइसकेपछि अब प्रधानन्यायाधीशले यो गेट प्रवेश गर्ने उहाँलाई कुनै अनुमति छैन । उहाँ अब निलम्बित प्रधानन्यायाधीश हो । अव उहाँले झण्डा फहराउन पाउनु हुन्न । अब उहाँले सेक्यूरिटी गार्ड पाउनु हुन्न । अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश पाउनुहुन्न । यो उहाँका लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु । उहाँलाई बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् वा महाअभियोगको प्रक्रियाबाट होस् । उहाँ पदच्यूत भएर अर्को प्रधानन्यायाधीश विधिवत रुपमा नियुक्त भएर सपथग्रहण नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षद्धय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनु भएका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ । महाअभियोग दर्ता भइसकेपछि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन् । छानबिन हुन्छ । छानबिन भएपछि निर्णय गर्न केही समय लाग्छ । त्यही कारणले गर्दा नेपाल बारले के गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुको आवाज छ भने यो आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्छ ।

महाअभियोग दर्ता भो भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं, बस्नु हुँदैन । यसले गर्दा भोलि पनि हाम्रो आन्दोलन यथावत् रहनुपर्छ भनेर म सर्वोच्च बार र नेपाल बारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र, म एउटा के कुरा राख्न चाहन्छु भने चोलेन्द्र शम्शेरको बहिर्गमन निश्चित छ । तर हामीले न्यायपालिका सुधारको निमित्त छलफल गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले न्यायपालिकामा देखिएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल बारले शुरु गरेको आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानूनको शासनलाई अघि बढाएर गणतन्त्रलाई थाम्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि नेपाल बारले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनु भएका थापाले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको शासनलाई अन्त्य गर्नका लागि धेरै साथीहरुले जीवनको बलिदान गरेका छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबै संवेदनशील भएर लाग्न जरुरी छ । त्यसकारण फेरि पनि वर्तमान संविधानले भनेको निष्पक्ष न्यायाधीश, अनुभवसहितको न्यायाधीश, आचरणयुक्त न्यायाधीश, गणतन्त्रलाई थाम्ने न्यायाधीश । साँच्चै कानूनको शासनलाई अघि बढाउने त्यस प्रकारका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि नेपाल बार अघि बढिरहनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आचरणयुक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।