प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको छ ।
९८ सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संविधानतः प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि काम गर्न नपाइने संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले बताउनुभयो ।
संविधानको धारा १०१ को (६) (२) अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संविधानविद् आचार्यले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि प्रावधान रहेको पनि बताउनुभयो ।
यस्तो छ प्रक्रिया
महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ ।
उक्त छानविन समितिले महाअभियोग पारित गर्न पुग्ने आधार भेटाएमा प्रधानमन्यायाधीश बर्खास्त हुनेछन् । तर, यस अवधिमा प्रधानमन्यायाधीशले आफुमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन् ।
प्रस्ताव पेसपछि महाअभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । बहुमत पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट मुक्त हुनेछन् ।
