अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा परेका २४ हजार १ सय ९० उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय ४७ उजुरी फस्र्योट गरेको छ । आयोगमा गत वर्षको २७ माघदेखि २०७८ को माघसम्म १४ हजार १ सय १६ उजुरी परेको थियो । यस्तै, अघिल्लो वर्षबाट १० हजार ७४ वटा उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।
जिम्मेवारी सरेर आएकासहित २४ हजार १ सय ९० उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय ४७ वटा उजुरी फस्र्योट गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सहायक प्रवक्ता भण्डारीले कोभिड १९ का बाबजुद पनि अख्तियारले उल्लेख्य रूपमा उजुरीहरू फस्र्योट गर्न सफल भएको बताए ।
यस अवधिमा फस्र्योट भएका उजुरी प्रतिशत दर ६४ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये ४ सय ९६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको छ भने ६ हजार १ सय ३२ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । ७ सय ६७ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ८ हजार १ सय ५२ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तह, शिक्षा र भूमि प्रशासनमा
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको पाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहमा ३२ दशमलव ८३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत ९स्थानीय तहसमेत० १५ दशमलव ९४ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ८ दशमलव २५, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४ दशमलव ४८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रअन्तर्गत २ दशमलव ८१ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३० प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ २ दशमलव ९९ प्रतिशत, गैरकानुनी स्म्पत्ति आर्जनतर्फ ४ दशमलव ४८ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रअन्तर्गत १२ दशमलव ४७ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
