राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै नेपालमा पूर्ण कानूनी शासनको स्थापनाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझावको कार्यान्वयनका लागि आफु सरकारसँग सहजीकरण गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयवस्तुहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता खातीले बताउनुभयो ।
आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता खातीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकारवादी मुद्दाहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले त्यसको निरूपणका लागि कार्यालयका लागि बजेट र दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गरिनु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै न्याय सम्पादनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लागिरहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा मुद्दाको सङ्ख्या दोब्बर हुँदै जाने देखिएको बताउनुभयो ।
