संघीयता आएसँगै केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्दै चर्का नारा लगाइयो । ७ प्रदेशमा सरकार पनि गठन भयो । केही अधिकार पनि पुगे । तर, अधिकारभन्दा बढी सिंहदरबारमा देखिने बेथिति र विकृतिको नाङ्गो रुप अहिले प्रदेश सरकार विस्तारमा देखिएको छ ।
आइतबार कर्णाली प्रदेश र प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो । तर, यी दुवै प्रदेशमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विवादरहित बन्न सकेन । दुवै प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्रै केन्द्रबाट निर्णय लादिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भयो । प्रदेश १ मा मन्त्रालय टुक्राइएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका केदार कार्की मन्त्रीहरुको सपथग्रहण कार्यक्रममै सहभागी हुनुभएन ।
प्रदेश १ मा मन्त्रालय टुक्राएर मन्त्री थपिँदा कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफूखुशी गरेको भन्दै शेखर कोइराला पक्ष रुष्ट बनेको छ ।
उता,कर्णाली प्रदेशमा पनि संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको र समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असतुष्टि देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसमा मात्र होइन प्रदेश संसदीय दललाई थाहै नदिई गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएकोमा माओवादीभित्र पनि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भयो । मूर्ति चोरेको सजाय भोगेका, गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाएपछि माओवादीका सांसदहरु रुष्ट छन् ।
कांग्रेसमा जीवनबहादुर शाही आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तागठबन्धनमै रहेको एकीकृत समाजवादी पनि असन्तुष्टिसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा एकजना पनि महिला र दलित नअटाउनु समावेशिताको मर्मविपरीत भन्दै कर्णाली प्रदेशमा चर्को असन्तुष्टि छ ।
सत्तागठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ मिलाउन संविधान र कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । आफ्नो गुट र गठबन्धनको निहित स्वार्थका लागि मन्त्रालय फुटाएर राज्यको व्ययभार थप्ने कामको चर्को विरोध भइरहँदा पनि सत्ता गठबन्धनले निर्लज्जता देखाइरहेको छ । संघीयता उसै पनि खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भइरहँदा आफुखुशी मन्त्रालय फुटाएर मनपरी गर्न थालेपछि संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढाउने पक्का छ ।
