१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

साढे चार अर्ब खर्च संसदबाट पास नहुँदै एमसीसी परियोजनाको !

MCC

यतिबेला नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को चौतर्फी चर्चा छ । राजनीतिक दलहरु पनि पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

संसदबाट पास हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । तर मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले आयोजना कार्यान्वयनका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

नेपालको संसदबाट एमसीसी पास नहुँदा कार्यतालिका अनुरुप काम हुन सकेको छैन् । तर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

त्यसमा नेपाल सरकारको २ अर्ब ६९ करोड र एमसीसीको तर्फबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत प्रशारण आयोजनाको पूर्वतयारीमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ९७ करोड र एमसीसीको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

यस्तै सडक मर्मत आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ र एमसीसीका तर्फबाट ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५४ करोड र एमसीसीको २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खरिद, वित्त तथा लेखापरीक्षण क्रियाकलापमा एमसीसीको ३८ र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

एमसीए नेपालको कार्यालयमा ५० जना कर्मचारी छन् । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लालदरबार कम्प्लेक्समा कार्यालय छ । जसको मासिक भाडा नै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।

नेपाल सरकारबाट व्यहोरिएको कुल २ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ मध्येबाट नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९६ रोपनी जग्गा मुआब्जाका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

एमसीसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहण लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्व तयारीकै लागि नेपाल सरकारले करिब ५ अर्ब र एमसीसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर अर्थात साढे चार अर्ब खर्च छुट्याएको छ ।

यतिबेला नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को चौतर्फी चर्चा छ । राजनीतिक दलहरु पनि पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।

संसदबाट पास हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् । तर मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले आयोजना कार्यान्वयनका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

नेपालको संसदबाट एमसीसी पास नहुँदा कार्यतालिका अनुरुप काम हुन सकेको छैन् । तर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय मातहत रहने गरी गठन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

त्यसमा नेपाल सरकारको २ अर्ब ६९ करोड र एमसीसीको तर्फबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत प्रशारण आयोजनाको पूर्वतयारीमा नेपाल सरकारको १ अर्ब ९७ करोड र एमसीसीको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

यस्तै सडक मर्मत आयोजनामा नेपाल सरकारले ५ र एमसीसीका तर्फबाट ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको ५४ करोड र एमसीसीको २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खरिद, वित्त तथा लेखापरीक्षण क्रियाकलापमा एमसीसीको ३८ र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

एमसीए नेपालको कार्यालयमा ५० जना कर्मचारी छन् । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लालदरबार कम्प्लेक्समा कार्यालय छ । जसको मासिक भाडा नै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।

नेपाल सरकारबाट व्यहोरिएको कुल २ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ मध्येबाट नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९६ रोपनी जग्गा मुआब्जाका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

एमसीसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहण लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पूर्व तयारीकै लागि नेपाल सरकारले करिब ५ अर्ब र एमसीसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर अर्थात साढे चार अर्ब खर्च छुट्याएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका प्रशाण लाइन एवम् सडक विस्तार परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर र एमसीसीले ५० करोड डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ । यसबाट नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार हुनेछ ।