बेलाबखत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यवहारले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हालै सार्वजनिक भएको एमसीसीको म्याद थप्न याचना गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी परियोजना (एमसीसी)लाई पठाएको पत्रले नेपाली कूटनीतिक क्षमतालाई गिज्याएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको एउटा सरकारी निगमबाट सञ्चालित छ । अनुदान प्रवाहका लागि आवेदक देशहरुबारे अध्ययन गर्ने, परियोजनाका लागि आवश्यक थ्रेस होल्डको परीक्षण गर्ने र उपयुक्त भए सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी यो निगमको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले सम्झौतादेखि यसको कार्यान्वयन र नियमनको काम गर्छ । नेपालसँग २०७४ भदौ २९ गते भएको यो सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गर्दा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकाका तर्फबाट एकजना कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्दा यहाँ कूटनीतिक मर्यादा र सामान्य पोर्टफोलियोलाई ध्यान दिइएन ।
नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा बोर्ड गठन गरिएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति ।
कूटनीतिक मूल्य चुकाएर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित यो बोर्डको जिम्मेवारी एमसीसीबारे केही जानकारीहरु वेबसाइटमा राख्नेमा सीमित छ ।
नेपालको संसदबाट पास हुनुपर्ने शर्त रहेको यो सम्झौता कार्यन्वयनका चरणमा मात्र नेपाल एकाउण्टले जिम्मेवारी लिन पाउने देखिन्छ । संसदबाटै पारित हुनुपर्ने शर्तले नेपालमा यो परियोजना कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै बढी सरोकारको विषय बन्यो ।
त्यसैकारण एमसीसी प्रकरणमा मुलुक पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नै पत्राचार गर्नुपरेको छ । र यो पत्राचारलाई सही मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मुलुकको चासोसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाउनु नै पर्छ । तर यतिसम्मकी एमसीसीको म्याद थपिदेउ भनेर प्रधानमन्त्री मात्र होइन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्राचार गर्नुले सिंगो मुलुक हातपाउ जोडेर नतमस्तक छौँ, निगाहको याचना गर्दछौँ भन्न खोजिएको प्रतीत भएको छ ।
सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई बेवास्ता गरिएको यो स्तरको याचनापछि एमसीसी मुद्दामा अमेरिकाबाट राष्ट्रपतिबाटै प्रतिक्रियाको अपेक्षा रहन्छ । तर मुलुकका दुई शीर्ष नेताको याचनालाई प्रमाणका रुपमा राखेर फेरि कर्मचारीस्तरबाटै बढाइएको दबाबले अमेरिकाले यो परियोजनामा नेपाललाई निम्छरो साझेदारका रुपमा बुझेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
दुई देशबीच हुने सहयोग, लगानी वा अरु दुईपक्षीय सरोकारका सम्झौताका लागि विभिन्नस्तरमा बैठक र छलफल हुन्छ । सामान्य अभ्यासमा पनि सहसचिव, सचिव र मन्त्री हुँदै सम्झौताको प्रयोजनअनुसारको हस्ताक्षरको पोर्टफोलियो हुन्छ । तर नेपालमा भने सरकारमा रहने व्यक्तिले मुलुकको शीर झुक्ने गरी शक्ति केन्द्रहरुको पाउमा लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले गहिरो जरा गाडेको छ ।
यही प्रवृत्तिका कारण नागरिकहरु शीर ठाडो पारेर हिँड्ने वातावरणसमेत कमजोर बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा ग्लास्गोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूलाई टोपीका कारण चिनेको बताउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अवस्थाले नै नेपालको कूटनीतिक स्तर कस्तो छ र शासकहरु कस्तो मनोदशामा छन् भन्ने कुराको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
