१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार

कानूनी प्रश्नबाट बच्न जेठ ५ अगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने दबाबमा सरकार र आयोग

aayog deuba

आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सुझाव दिएको भएपनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सुरक्षा र कानुनी क्षेत्रका मन्त्रीहरु सँग प्रधानमन्त्रीले छलफल बढाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले गत मंगलवार निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा सिफारिस गरेको समयमा नै निर्वाचन तोक्ने मौखिक आश्वासन दिएको भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुदाँ आयोगले कार्यतालिका तय गर्न सकेको छैन ।

सुरक्षा ,कानुन र अर्थ क्षेत्रका मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल बढाएपनि ठोस निचोडमा पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण नियमित बस्ने गरेको बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ को तेस्रो शंसोधनले निर्वाचन आयोगलाई मनोनयन पत्र दर्ता गराउने, उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी दिने, विपक्षीलाई सफाइको समय दिएर उजुरी जाचँ गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने लगाएतका निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने किटान गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुलाई प्रचार प्रसारको प्रयाप्त समय उपलब्ध गराएर निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने र आचारसंहिता लागू गर्ने गृहकार्यमा आयोग जुटेको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले विस्तृत कार्ययोजना झिकेर जिल्ला न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको समन्वयमा मूख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने कार्यमा समेत जुट्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले निर्वाचन तोकेको दिनको अघिल्लो दिनसम्मका मतादाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यो नै निर्वाचन सामग्रीदेखि प्रचारप्रसारका लागि निर्वाचन आयोगको पूर्वाधार मापनको मूख्य आधार भएकाले आयोगले सरकारलाई कुरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगलाई मात्रै १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको बुझाइ छ । मतादाता नामावली लगायतका काम नियमित भइरहेको बताइरहेको आयोगले विभिन्न फाइदा देखाउँदै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सके अन्तिम चरणको निर्वाचनसम्म नखोली राख्नुपर्ने मतपेटिकाको व्यवस्थापनमा लाग्ने सुरक्षाकर्मी कटौती हुने, प्रचार प्रसार र शिक्षा सामाग्रीमा मितव्ययिता कायम हुने लगाएतका कारण देखाउदैँ एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव छ ।

आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सुझाव दिएको भएपनि सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन । सुरक्षा र कानुनी क्षेत्रका मन्त्रीहरु सँग प्रधानमन्त्रीले छलफल बढाउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले गत मंगलवार निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा सिफारिस गरेको समयमा नै निर्वाचन तोक्ने मौखिक आश्वासन दिएको भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नहुदाँ आयोगले कार्यतालिका तय गर्न सकेको छैन ।

सुरक्षा ,कानुन र अर्थ क्षेत्रका मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल बढाएपनि ठोस निचोडमा पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण नियमित बस्ने गरेको बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न सकेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७३ को तेस्रो शंसोधनले निर्वाचन आयोगलाई मनोनयन पत्र दर्ता गराउने, उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी दिने, विपक्षीलाई सफाइको समय दिएर उजुरी जाचँ गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने लगाएतका निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुपर्ने किटान गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरुलाई प्रचार प्रसारको प्रयाप्त समय उपलब्ध गराएर निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने र आचारसंहिता लागू गर्ने गृहकार्यमा आयोग जुटेको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले विस्तृत कार्ययोजना झिकेर जिल्ला न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको समन्वयमा मूख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने कार्यमा समेत जुट्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले निर्वाचन तोकेको दिनको अघिल्लो दिनसम्मका मतादाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यो नै निर्वाचन सामग्रीदेखि प्रचारप्रसारका लागि निर्वाचन आयोगको पूर्वाधार मापनको मूख्य आधार भएकाले आयोगले सरकारलाई कुरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगलाई मात्रै १२ अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको बुझाइ छ । मतादाता नामावली लगायतका काम नियमित भइरहेको बताइरहेको आयोगले विभिन्न फाइदा देखाउँदै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सके अन्तिम चरणको निर्वाचनसम्म नखोली राख्नुपर्ने मतपेटिकाको व्यवस्थापनमा लाग्ने सुरक्षाकर्मी कटौती हुने, प्रचार प्रसार र शिक्षा सामाग्रीमा मितव्ययिता कायम हुने लगाएतका कारण देखाउदैँ एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव छ ।

ऐनमा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिएको सन्दर्भमा पदावधिको अन्तिम दिन मानिएको ५ गते पछाडि निर्वाचन गराउँदा उब्जिने स्वभाविक कानूनी प्रश्नबाट बच्न पनि जेठ ५ अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार र आयोग दुबै छ ।