प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण लुकाउने प्रयास गरेका छन् ।
विगतका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकारद्वारा नै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सो पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र तथा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदबहाल भएको पाँच महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् । तर, पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि ती सबै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ आफ्नो वेभसाइटमार्फत सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गथ्र्यो तर यसपटक भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बेहोरा मात्र राखिएको छ तर कसको कति सम्पत्ति रहेको छ भन्ने सबै विवरण गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा अन्य केही मन्त्रीहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएकाले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको हो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित २५ जनाकै सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन । जसअनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादव रहेका छन् ।
यसैगरी सम्पति विवरण गोप्य राख्ने अन्य मन्त्रीहरूमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडु, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादव, महिलामन्त्री उमा रेग्मी, भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युवामन्त्री महेश्वरजंग गहतराज रहेका छन् । यसैगरी राज्यमन्त्रीहरू उमेश श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद खापुङ र बोधकुमारी यादवको सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिएको छ ।
यसअघिको परम्परालाई हेर्दा नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा थियो । तर, वर्तमान सरकारले यो परम्परालाई ठाडै चुनौती दिने काम गरेको छ र सम्पति विवरण गोप्य राख्ने गलत प्रयास गरिएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
