२४ श्रावण २०७९, मंगलवार

संवैधानिक बाध्यताः स्थानीय चुनाव जेठ ७ भित्रै

Election Commission Nepal

संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख महिनामै निर्वाचन गराउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’ अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको आवश्यता नरहेको बताए। सत्तागठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई ऐन संशोधनमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको छ। तर, संविधानविद् अधिकारीको ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। उनले जेठमा नभई वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र टार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ। संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने बारको जोड छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यमा लाग्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग अपिलसमेत गर्दछौं।’

त्यस्तै, अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जेठमा चुनाव गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। संविधानले पूर्वनिर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र ऐनले भने पूर्वनिर्वाचनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ।’ ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘त्यसैले संविधानसँग ऐन बाझियो,’ उनले भने। निर्वाचनसम्बन्धी संविधानमा भएका फरक–फरक भाषाले अन्यौलता ल्याएको उनले बताए। एकै चरणमा गर्दा असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेभित्र जुनसुकै बेला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने उनको तर्क छ। २०७४ मा तीन चरणमा निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘असोज ७ देखि मंसिर ४ गतेसम्म जुनसुकै बेला गर्दा कसैको कार्यकाल घट्दैन।’ विस्तृत समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन ।