आकर्षक रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएर भ्रमण भिसामा विदेश लगेर अलपत्र पार्नेलाई सरकारले नछाड्ने भएको छ । लामो समय बेखबरजस्तो बनेको सरकार केही दिनयता यसको विरुद्धमा तातेको हो ।
सरकार तातेसँगै भ्रमण भिसामा विदेशमा अलपत्र पार्ने कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकले आफूले विदेशमा अलपत्र पारेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन थालेका छन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा रहेको त्रिनेत्र कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमल उपाध्यायमार्फत यूएईमा पुगेर अलपत्र भएका सात जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको निर्देशनपछि उक्त कन्सल्टेन्सीले ती नागरिकलाई टिकट काटेर स्वदेश फर्काएको जनाइएको छ । उहाँले भ्रमण भिसाका नाममा नागरिक अलपत्र पार्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
अन्य श्रम गन्तव्यको तुलनामा भ्रमण भिसामा यूएई गई श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष श्रम स्वीकृति जारी भएका ११६ श्रम गन्तव्यमध्ये यूएईका लागि मात्र ५५ प्रतिशतले गैरश्रमिक भिसालाई श्रमिक भिसामा वैधानिकीकरण गरेको छ ।
विभागले पाँच हजार ३३६ भिसामध्ये यूएईका लागि दुई हजार ८९१ गैरश्रमिक भिसालाई श्रमिक भिसाका रूपमा वैधानिकीकरण गरी श्रम स्वीकृति लिइएको पाइएको छ ।
भ्रमण वा अन्य भिसामा विदेश गएर रोजगार अनुमति प्राप्त गरेपछि विभागबाट कानुनी रूपमा नै सो देशमा रोजगारीका लागि जान सकिने प्रावधान रहेको छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा बढी अन्य भिसालाई वर्किङ भिसामा परिवर्तन गर्नेमा यूएर्ई रहेको छ । यूएईमा दुई हजार ८९१ जनाको भीसा परिवर्तन भएको छ भने कतारका लागि ६८६ जनाले लिएका छन् ।
गुनासो सेन्टर चौबीसै घण्टा खुला
यस्तै श्रम मन्त्रालयले आउँदो आइतबारदेखि मन्त्रालयमा गुनासो सेन्टर सञ्चालन गर्दै छ । उक्त गुनासो सेन्टरबाट चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उक्त गुनासो सेन्टर मन्त्रीकै सचिवालयमा रहने जनाइएको छ ।
उक्त सेन्टरमा विदेशमा गएर समस्यामा परेका जो कोहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले सकेसम्म छिटो समाधान गर्नेछ ।
मार्सल टिमले सुरु ग-यो काम
विदेशमा अलपत्र बनाउने दलालको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले श्रम मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु लामिछानेको नेतृत्वमा मार्सल टिम गठन गरेको छ ।
सो टिमले भ्रमण भिसामा विदेश पु-याउने दलाल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकलाई खोजी गरेर आत्मसमर्पण गराउनेछ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त टिमले शुक्रबारबाटै काम सुरु गरिसकेको छ ।
यो टिममा श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित हुनेछन् । टिमले भ्रमण भिसा कुन कुन देश, के कस्तो प्रयोजनका लागि गरिन्छन् र रोजगारीका लागि जाने नागरिक के कस्ता कागजात मिलाएर भ्रमण भिसामा जान्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
गत मङ्गलबार गठन भएका कार्यदलले १५ दिनमा भ्रमण भिसाका नाममा हुने ठगी, यसले निम्त्याएको समस्या र यसको समाधानका उपायसहितको अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ । त्यही आधारमा सरकारले मार्सल टिमलाई परिचालन गर्नेछ ।
