४ बैशाख २०८१, मंगलवार

पहिलो दल नेकपा एमालेको ओरालो यात्रा शुरु !

gathbandan vs uml

संसदको पहिलो दल नेकपा एमालेको ओरालो यात्रा शुरु भएको छ । पार्टी विभाजनपछि क्षति बेहोरेको एमालेले विभाजनको असर संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि भोगेको छ ।

संसदभित्रको अंकगणितमा सत्तागठबन्धनबीच सहकार्य बलियो बन्दा एमालेका लागि संसदीय राजनीतिमा आफ्नो साख जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन हौसिएको छ । सबैजसो प्रदेशमा गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पराजयको मुखमा पुर्‍यायो । निर्वाचन परिणामले सबैभन्दा बढी खुशी एमालेबाट अलग्गिएर बनेको एकीकृत समाजवादी देखिन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदान जारी रहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको यो अभिव्यक्तिले पनि त्यही संकेत गर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा शुरुको निर्वाचनमै एमाले पहिलो दलको रुपमा २७ सिट सहित राष्ट्रिय सभामा थियो । पछि माओवादीसँग एकतापछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तत्कालिन नेकपाको ४७ सिट कायम भयो । पछि नेकपाबाट एमाले र माओवादी अलगिए।

एमाले पनि विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बन्दा राष्ट्रियसभामा एमालेको २३, माओवादीको १३ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद हुन पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ७ सांसद छन् । त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीको १ र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट २ सांसद छन् ।

पार्टी विभाजनपछि राष्ट्रिय सभामा करिब दुई तिहाईको हैसियतबाट पहिलो दलमा सिमित एमालेले राष्ट्रियसभाका आफ्नै सिट पनि गुमाएको छ। फागुन २० मा एमालेका ८, एकीकृत समाजवादीका ४, माओवादी केन्द्रका ४ र कांग्रेसका ३ गरी १९ सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि बुधबार ती स्थानमा निर्वाचन भयो ।

जसमा सत्तागठबन्धनका जुन पार्टीबाट निर्वाचित भई रिक्त हुने हो ती स्थान सोही दलका लागि सुरक्षित गर्दै एमालेले छाड्नुपर्ने ८ सिटको बाँडफाँट गरियो । एमालेले जितेका ८ सिटमध्ये कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एक÷ एक, जसपालाई २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट पाए। मतदाताको अंकभार हेर्दै निर्वाचनको परिणाम प्रष्ट भएकाले एमालेले आफ्नो स्वभाविक हार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, अन्य निर्वाचनमा यसको असर नपर्ने एमालेको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभामा १९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनको पल्लाभारी हुँदा अन्य निर्वाचनहरुको पनि विश्लेषण सुरु भएको छ । सत्तागठबन्धन कायमै रहे राष्ट्रियसभा मात्र होइन आगामी संसदीय र स्थानीय निर्वाचन पनि एमालेका लागि सहज नहुने पक्का छ ।