२८ श्रावण २०७९, शनिबार

सधैं खेलकुदमा राजनीति : दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै खेलकुदका संस्था

National Sports Council

नेपाली खेलकुदमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नौलो हुनै छाड्यो । त्यसैले खेलकुद सम्बद्ध संस्था सत्तामा रहेका दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्यसचिव विवादको भूमरीमा फसेको छ । सदस्यसचिव विवादको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।

नेपाली खेलकुदकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) पछिल्लो समय सदस्यसचिव विवादमा अल्झिँदा यसले समग्र खेल क्षेत्रमै गम्भीर असर पर्न थालेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा सदस्य सचिवको विवादले खेलाडीको तयारीमै प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

राखेप बोर्डले नीतिगत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा राखेपअन्तर्गतका विभागले प्रतियोगिताको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विवादमा रुमलिएको राखेपबाट खेलकर्मीले के आशा गर्ने ? खेलकुद मन्त्रालय, राखेप लगायत सरोकारवाला निकायको उदासिनताका कारण गतवर्ष नै गण्डकी प्रदेशमा हुनुपर्ने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा छ । एक वर्ष ढिला भइसक्दा समेत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति घोषणा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १ गते रमेशकुमार सिलवाललाई स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्‍यो । यता, युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले पार्टी निकटकै टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे । त्यसविरुद्धमा पुनर्बहालीको माग राख्दै सिलवाल सर्वोच्च गए ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मंसिर २९ गते सिलवाल हटाउने र घिसिङ नियुक्त गर्ने निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन आदेश जारी गर्‍यो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको खेल सम्बद्ध पदाधिकारीकै ठम्याइ छ ।

सदस्य सचिव विवादका विषयमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पटकपटक बोलाए पनि यस विषयमा छिनोफानो भएको छैन् । यसै महिनाको अन्तिम साताका लागि छलफल गर्न पुनः अदालत बोलाईएको छ । मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै लम्बिँदा यसले सिंगो खेलकुद धरासयी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कोरोनाकालबाट विस्तारै तङ्ग्रिन सुरु गरेको खेल क्षेत्रलाई पछिल्लो विवादले दीर्घकालिन असर पुर्‍याउने देखिएको छ । किनकी कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पछिल्लो पटक अदालतले फौजदारी र बन्दीसम्बन्धी मुद्दाबाहेक अन्य विषय हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो विवाद टुंगित लामो समय लाग्न सक्छ । यता शक्तिमा रहेका दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्दै गएको राखेप खेल क्षेत्रको विकासमा उदासिन बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले त झन अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई कारण देखाउँदै काम नगर्ने राखेपले राम्रो बहाना पाएको छ ।