ऐन संशोधन गरेरै निर्वाचन सार्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको छ ।
सत्तारुढ पाँच दलिय गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन छलफल तीव्र पारिरहेका बेला एमालेको प्रतिक्रिया आएको हो ।
एमालेले ऐन अनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । साथै गठबन्धन दलले जनतामाथि धोकाधडी गरेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही कानूनका आधारमा २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको स्मरण गराउँदै संविधान बमोजिम नभएको भन्नु हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
निर्वाचनको मुखमा आएर ऐन संशोधन गर्नुभनेको निर्वाचन नगराउने नियत भएको एमालेले बताएको छ ।
