स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने मिति नजिकिदै गएको छ, तर सरकारले अझैसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको मिति तोक्न सरकारलाई दिइएको समय सीमा सकिँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण यसअघि नै गराइसकेको छ ।
माघ पहिलो साताभित्र मिति घोषणा नगरे बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानूनी र प्राविधिक हिसाबले कठिनाई हुने आयोगको भनाइ छ । तर, उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि केही दिन त्यसैमा अलमलिएको सत्ता गठबन्धन अब एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने सम्बन्धमा संविधानविद् र निर्वाचन आयोगसँग परार्मश गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको छ । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा खर्च कम हुने र समयको बचत हुने गठबन्धनको बुझाइ छ ।
स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको र २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई पाँचवर्षे कार्यकाल शुरु भएको मान्ने भन्नेमा पनि गठबन्धन अन्योलमा देखिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मिति टुंग्याएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बठबन्धनको तयारी छ । अबको एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारमाथि छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिन दुई महिना अगाडि निर्वाचन गनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन ऐनको व्यवस्था छ । तर, संविधानले भने स्थानीय पदाधिकारीको पदावधि सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने भनेको छ । निर्वाच आयोगले ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारलाई मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ, तर सत्ता गठबन्धनले संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोध जारी रहेकाले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सकिने विषयमा समेत सत्तागठबन्धन आबद्ध दलहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि चुनाव हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनुभएका संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ ।
तर राजनीतिक लाभहानीका लागि गठबन्धनले कानून संशोधन गर्नु संविधानविपरीत हुने अर्कोथरी विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । त्यसैले, स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन र संघीय संसदलाई पनि पूर्ण कार्यकाल चल्न दिन सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।
