भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रौतहटको गौरमा दिएको हिंसात्मक अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भएको छ । नागरिक समूहलगायत विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुले मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् । मन्त्री यादवले राजीनामा दिएमा उनी चोखिने हुन् त ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बुधबार रौतहटको गौरमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई साक्षी राखेर नरसंहारको धम्की दिइन् । पार्टीको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गर्दा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बाटो अवरोध गरेपछि आक्रोशित बनेकी मन्त्री यादवले १५ वर्षअगाडिको गौर नरसंहार स्मरण गर्दै त्यस्तै अवस्था दोहोराउने चेतावनी दिइन् ।
२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या गरेको घटनालाई भवितव्यको नाम दिएर दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको समयमा मन्त्री यादवले फेरि त्यस्तै घटना दोहोराउने धम्की दिएकी हुन् ।
गौर हत्या काण्डको मतियारको आरोप लागेका उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु भवितव्य थियो भनेर उन्मुक्ति खोजीरहेका बेला मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले पुनः घटना सम्झाइदिएको त छ नै त्यो सुनियोजित थियो कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ । गौर राइस मिलमा भएको घटनामा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरुमाथि बलात्कारदेखि लाठी, भाला र गोली प्रहार गरेर हत्या भएको थियो ।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले कार्यक्रम राखेको स्थानमा जबर्जस्ती कार्यक्रम गर्न खोज्दा ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरेको माओवादीले घटनाबारे आवाज उठाउन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ घटनामा मतियार बनेको आशंका गरिएकाहरुबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आएपछि शक्तिको दुरुपयोग कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
यतिमात्र नभई राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा गुपचुप पारेर बिर्साउन खोजिएको यो घटना मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले पुनर्ताजगी त गराएको छ नै, दलहरु आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न कुन हदसम्मको अपराधिक मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने पनि छर्लंग पारेको छ । अनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा गौण बनाइएको गौर हत्याकाण्डलाई उदाहरण दिई–दिई थप उत्तेजना फैलाउने मन्त्रीको अभिव्यक्तिले तत्कालीन हत्याकाण्डको स्वीकारोक्तिसमेत गरेको छ ।
सामूहिक हत्याजस्तो जघन्य अपराधको विषयलाई सगौरव स्वीकार गर्दै फेरि पनि घटना दोहो¥याउने धम्की दिनुसमेत अपराध हो । जघन्य अपराधको स्वीकारोक्ति र अपराध दोहोर्याउने धम्कीलाई उनकै पार्टीले नजरअन्दाज गर्न खोजे यसको परिणामसमेत गम्भीर देखिने छ ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा केही हप्तायता किसान आन्दोलनका नाममा आफ्नो राजनीतिक आधारभूमि तयार पारिरहेको जनमत पार्टीले बन्द, तोडफोडदेखि मन्त्रीको बाटो छेकेर थप चर्चा बटुल्न खोज्ने र कालोझण्डा देखाएर प्रभाव बढाउन खोज्ने काम गरिरहेको छ ।
सवारी साधनदेखि स्थानीय बजार क्षेत्रमा भाँडभैलोमा उत्रिएको जनमत पार्टीलाई कारबाही गर्ने वा उसका जायज मागहरुको सम्बोधन गर्ने ठाउँमा रहेकी मन्त्री यादवले नै भिडलाई भड्काएर नरसंहारतर्फ उन्मुख गराउने कार्यले दण्डहिनतालाई थप प्रश्रय दिएको छ ।
आवेग र उत्तेजनालाई रोक्न नसक्दा कयौँ मन्त्रीहरु कार्यकाल नसकिँदै बहिगर्मनमा पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसमा एउटा नाम रेणुको पनि थपिएला । उनको अभिव्यक्तिपछि भइरहेको विरोध, आलोचना, कारबाहीको माग र न्यायिक राज्यको साख जोगाउनकै लागि भए पनि कारबाहीमा त पर्लिन् नै । तर उनको बर्खास्तीले मात्र यो प्रकरण साम्य हुने देखिँदैन ।
हिंस्रक अभिव्यक्ति दिने र कार्यकर्तालाई भड्काउनेसहित अपराधकै स्वीकारोक्तिसमेत गरिएको घटनाको छानबिनको मागसमेत हुन थालेको छ । हत्याकाण्ड भएको १५ वर्षपछि आएको यो अभिव्यक्तिको पीडित परिवारले न्याय पाउने गरी चिरफार गर्ने सामथ्र्य सरोकारवाला निकायले देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
हिंसालाई बैधता दिने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र बुन्ने काम गर्ने मन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर मात्रै हुने देखिँदैन, बरु कारबाहीको भागीदार पनि बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार सबै दललाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन र प्रदर्शन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आन्दोलनकारीलाई दिने धम्कीले मुलुकमा दण्डहिनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठाएको छ ।
