लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको भालुबाङ आसपास क्षेत्रका जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाएको १५ महिना पुगिसकेको छ ।
प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ तोकेपछि भूमाफिया सक्रिय हुनसक्नेभन्दै जग्गा खरिद–विक्रीमा रोक लगाएको हो । तर, राजधानी बनाउने गुरु योजनाको काम नै अलपत्र पर्दा स्थानीय चिन्तित बनेका छन् ।
२०७७ असोज २० मा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई तोकियो । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्दै गुरु योजना बनाउने जिम्मेवारी दिइयो ।
प्राधिकरणले राजधानी तोकिएको भालुबाङ आसपासका राप्ती गाउँपालिकाको सबै भाग, गढवा गाउँपालिकाको दुई वटा वडा, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको ३ वटा वडामा जग्गा खरिद(विक्रिमा रोक लगायो ।
तर, वर्तमान प्रदेश सरकारले प्राधिकरण नै खारेज गर्दिएको छ । प्राधिकरण खारेज भएपनि जग्गा रोक्का यथावत् छ । जग्गा रोक्का हुँदा धितो राखेर व्यवसाय गर्ने र जग्गा नै बेचेर औषधि उपचार, शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने व्यक्तिहरुका लागि समस्या परेको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
प्रदेश राजधानी तोकिंदा हर्षित स्थानीय अहिले चिन्तित छन् । प्राधिकरणको खारेजीसँगै राजधानीको गुरु योजनाको काम नै अलपत्र पर्दा आफ्नो रोकिएको जग्गा कहिले फुकुवा होला भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताएको छ ।
समस्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो व्यवहारिक नहुने स्थानीयले बताएका छन् ।
राजधानी विकासको गुरु योजना बनाउने जिम्मा पाएको प्राधिकरण नै नहुँदा सरकारले अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हो तर, कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । दाङमा राजस्व संकलनको मुख्य आधार जग्गा नै हो, तर किनबेच रोकिएका कारण राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ ।
भालुवाङका स्थानीयको यो समस्या समाधान गर्न तर्फ प्रदेश सरकारको समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
