सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा नेपालको आर्थिक संकट गहिरिँदो अवस्थामा छ । नेपालको संकटलाई भरथेग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ निर्व्याजी ऋण दिएको छ।
उच्च दरमा बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएपछि सरकारले वैदशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन कर्जा लिएको हो । यो सहायताले मुलुकमा देखिएको तत्कालिन आर्थिक संकट टार्न ठूलो मद्दत पुग्ने छ।
सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरुको लगानीयोग्य रकम प्रभावित भएका छन् । यस्तै बाह्य आर्थिक परिसूचक शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दो अवस्थामा छन् ।
यस्तो बेलामा बजेटको वित्तीय पाटो कार्यान्वयन गर्न सरकारले माग गरे अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको छ । उक्त ऋण सहायता मध्ये करिब १३ अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्ता वापत एक हप्ता भित्रै नेपालले पाउने छ भने बाँकी विभिन्न किस्तामा आउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषले भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर समस्या आएका बेला यस्तो ऋण सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो सहायताले भुक्तानी सन्तुलनलाई बिग्रनबाट जोगाउने विश्वास लिइएको छ ।
अहिले बैकिङ्ग प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ५ महिनाको मात्र वस्तु आयात र ६ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ। त्यसपछिको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त रकम प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकारले आइएमएफले दिएको ऋण सहायता आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरि खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिमा पुगेका बेला प्राप्त हुने यस्तो सहायताले दीर्घकालमा मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन जग बसाल्ने विश्वास छ । तर, सरकारले विकास खर्च नगर्ने हो भने संकट जटिल बन्दै जान्छ । अब सरकारले कस्तो योजना बनाउँछ, मुलुकको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
