८ बैशाख २०८१, शनिबार

यसरी निर्माण गर्दैछ भारतले कालापानीमा कालोपत्रे सडक

LIPUlakeroad1642126831

भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक संगठन (विआरओ) ले कालापानीमा सडक कालोपत्रेको काम गरिरहेको छ ।

भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तानका अनुसार नोभेम्बर २८ अर्थात् मंसिर १२ गतेदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुञ्जीमा सडक कालोपत्रे कार्य सुरु गरिएको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुञ्जी र नाभी गाउँ जोड्ने सडक खण्डमा प्रथम चरणमा कालोपत्रे गरिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा गुञ्जीदेखि कालापानी हुदै नाभीढाँगसम्म २२ किलोमिटर सडक लिपुखोलाको किनारैकिनार बनाइएको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङबाट कालापानी हुँदै बग्दै आएको लिपुखोला गुञ्जी दोभानमा वास्तविक महाकाली (कुटी नदी) मा मिसिन्छ ।

भारतले आफैंले निर्धारण गरेको नक्कली महाकाली (लिपुखोला)को सीमा समेत मिचेर कालापानीमा लिपुखोलाभन्दा पूर्व समेत अतिक्रमण गरी सुरक्षा क्याम्प राखेको छ ।

गुञ्जी दोभानबाट दक्षिण–पूर्वतर्फ रहेको महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म पुग्ने अर्को सडक पनि भारतले बनाएको छ । कुटी नदी (महाकाली)को किनारैकिनार २९ किलोमिटर सडक बनाइएको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुञ्जी, नाभी र कुटी तिनवटै गाउँ जोड्ने गरी यो सडक बनाइएको छ । गुञ्जीदेखि नाभीसम्मको दूरी ४ किलोमिटर र कुटीसम्मको दूरी १७ किलोमिटर छ । सडक कालोपत्रको सुरुवाती यसै सडक खण्डमा गरिएको हो ।

अन्तिम गाउँ कुटीभन्दा १२ किलोमिटर अगाडि जोलिङकाङक्षेत्रसम्म कच्ची सडकको ट्रयाक खुलाइएको छ । कुटी, नाभी र गुञ्जीमा स्थानीयको वसोवास भए पनि कालापानी, नाभीढाँग र जोलिङकाङमा सुरक्षा क्याम्प राखिएको छ ।

अत्यधिक चिसो मौसममा पनि सडक कालोपत्रेको काम सीमा सडक संगठनले गरिरहेको छ । मौसम खुलेको र घाम उदाएको बेला दैनिक ४ देखि ५ घण्टा कालोपत्रेको काम भइरहेको भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी विआरओलाई उधृत गर्दै हिन्दुस्तान दैनिकले समाचार लेखेको छ । वर्षा र हिमपातले सडक कालोपत्रेको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ ।

हिउँदमा पनि सडक कालोपत्रेको काम निरन्तर गरिराख्न भारतको विहार राज्यका सयौं मजदूर परिचालन गरिएका छन् । मजदूर टोलीहरुलाई आवास र भोजनको सुविधा दिइएको छ भने दैनिक ८ सयदेखि १ हजार भारुसम्म ज्याला दिइएको छ ।

यसअघि कच्ची सडकको ट्रयाक खुलाउदासम्म नेपाली मजदूरहरुबाट समेत काम गराइन्थ्यो । दुई वर्षअघि सडक उद्घाटन र नक्सा विवाद भएपछि नेपाली मजदूरलाई त्यसक्षेत्रमा जान दिइएको छैन ।