१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

आरोपितलाई उम्काउन पैसा र शक्तिकेन्द्रको चलखेल

Baluwatar map 1

बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणको अझै किनारा लाग्न सकेको छैन् ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान पुरा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको छ भने मुख्य योजनाकार भनिएका सुवेदी दम्पती पनि साधरण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

पछिल्ला घटना क्रमले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आरोपितलाई उन्मुत्ति दिने र घटनालाई थामथुम पार्ने प्रपञ्च त भैरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

हाइ–प्रोफाइल सहित तीन सय बढि व्यक्ति संलग्न रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरण नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचार मध्येको एक घटना हो । १ सय ४२ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको बिगो दाबी गर्दै सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ताका लागि बुझाएको थियो ।

मुद्दा दर्ता गर्नु पर्ने हदम्यादको अन्तिम दिन सीआईबीले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै फर्काइदियो ।

सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धानबाट तयार पारेको प्रतिवेदन पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर थप केही विषयमा स्पष्टता हुन आवश्यक रहेकाको भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गराइएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई पनि सीआईबीले रिहा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र पैसाको चलखेलमा ललिताविनास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई थामथुम पार्न खोजिएको आशंका बढेको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बिजयकुमार गच्छदार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, मन्त्रीहरु, उच्च ओहोदामा रहेका कर्मचारी तथा बिचौलियाहरुको संलग्नता देखिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिषेश अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाका आरोपितमध्ये कतिपय रिहा भइसकेका छन् । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा देखिएको हाइप्रोफाइलहरुको संलग्नता, अनुसन्धानमा भइरहेको अन्योल, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्तामै देखाएको उदासिनता जस्ता कुराले यो मुद्दामा पहुँचवालाहरुको हस्तक्षेप देखिन्छ ।

शक्तिको आडमा भइरहेको चलखेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरण यत्तिकै टर्दै जाने र सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहन झन बढ्दै जाने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।