७ बैशाख २०८१, शुक्रबार

‘वास्तविक सुकुम्वासी भूमि पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन’

sashi 1024x682 1

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीन समस्या अन्त्यका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलित, वास्तविक सुकुम्वासी कोही पनि भूमि पाउनबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अवसरमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबिच आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।