१८ मंसिर २०७८, शनिबार

भद्रगोल न्यायालयमा: ‘जुँगाको लडाईं’ कहिलेसम्म ?

supreme court chief

संविधान र कानूनको दुहाइ दिंदै न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशदेखि कानून व्यवसायीहरुसम्म भिडन्तमा उत्रिएका छन् । नियत सफा देखाउन खोज्नेहरु जनताले न्याय पाउनुपर्ने भन्न छाड्दैनन् । झण्डै एक महिना हुनै लाग्यो, न्यायालयमा ‘जुँगाको लडाईं’ कायमै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निकास दिने छनक नै छैन, नत कानून व्यवसायीहरु नै छाड्ने पक्षमा छन् । यसको प्रत्यक्ष मार न्यायको खोजीमा भौतारिएका नागरिकमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हजारौं मुद्दा अड्किएका छन् । नागरिकको अन्तिम आशा मानिने न्यायालय अहिले भिडन्तस्थल बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदीय मर्यादा भुलेको, संवैधानिक अंगहरुमा भाग पाएको, आफू निकटलाई मन्त्री बनाउन ‘वार्गेनिङ’ गरेका आरोपहरु लागेका छन् ।

उहाँको विवादास्पद छविले न्यायालय सुधारका प्रयासहरुलाई पक्कै धुमिल बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको नियतमा प्रश्न गर्दा स्वच्छ छवि भएकाहरुले नै उहाँको विरोध गरेका हुन् त ? अहिले विद्रोहमा उत्रिएका न्यायाधीशहरु मात्र होइन, कानून व्यवसायीहरुको पनि स्वार्थ जोडिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा दुधले धोएका होइनन्, तर विरोधमा उत्रिनेहरुको पनि छवि राम्रो छैन । यही मझधारमा न्यायालय अल्झिएको छ ।

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा हुनुहुन्छ । न्यायाधीश मीरा खड्का प्रधान्यायाधीश तब मात्र बन्न सक्नुहुन्छ जब राणा अहिले नै पदमुक्त हुनुहुनेछ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ आफ्नो पालो अघि नै प्रधानन्यायाधीश बनेर थप समय प्रधानन्यायलयमा राज गर्न उद्यत हुनुहुन्छ । यी र यस्ता स्वार्थको पुलिन्दामा जनताका मर्कालाई आत्महत्याको बाटो देखाइरहेको छ रामशाहपथले ।

यी त न्यायाधीशहरुको अन्तर–स्वार्थ भए । यी बाहेक न्यायालयलाई ‘हिसाब–किताब’को केन्द्र बनाउन माहिर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको हिसाब र नाफा नमिलेकाले पनि सायद प्रधानन्यायधिससंग मन मिलेको छैन । विचौलियाले घेरिएको न्यायालयको मर्यादालाई धुजा–धुजा पार्न तल्लिन कानून व्यवसायीहरु पनि कम छैनन् ।

विचौलियालाई भरमग्दुर प्रयोग गर्न माहिर मानिएका प्रधान्यायाधीश राणाको अदालत प्रवेश पनि लेनदेनबाटै भएको इतिहास छ । २०५२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून अधिकृत बनेका राणाले तत्कालिन विश्वनाथ उपाध्यायपछि रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको फरक–फरक जन्ममिति मिलाइदिन भूमिका खेलि आफ्नै मुद्धाको विपक्षी बनेर न्यायलय छिर्नुभएको थियो, आज उहाँलाई आफ्नै कार्यकक्ष छिर्न त्यस्तै चोरबाटो समाउन परेको छ।

बारम्बार विवादस्पद मुद्धामा निकास दिन सिपालु राणाले विशेष अदालतमा रहँदा कांग्रेस नेताहरुको भ्रष्टाचार प्रकरणमा उन्मुक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले गरेका अधिकांश फैसला सर्वोच्च अदालतले नै उल्टाउनुपरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश नै भइसक्दा पनि राणाको विवादास्पद आदेशहरु कम छैनन् ।

मुख्य कुरा चाहि उहाँका विवादास्पद फैसलामा भाग माग्ने र छ्याकन खानेहरु नै अहिले उहाँको राजिनामापछि हाइसन्चो हुने भनेर सडकमा आएको आरोप छ। कर पनि नतिर्ने र अदालतमा उभिएर न्यायधिस थर्काउने अनि सेवाग्राहीको ढाड भाँच्नेहरु नै अग्रभागमा बसेर न्यायलय सुधारको सहनाइ फुकिरहेका छन् । एउटा कुरा निश्चित छ– प्रधानन्यायधिस राणा भाग माग्छन् भने भाग दिने पनि दोषि छन् ।

प्रधानन्यायधिस राणा सेटिङमा बोराका बोरा पैसा लिएर फैसला गर्छन् भने पूरा बोरा बालुवाटारमा मात्र जाँदैन, बिलो लाने अदालत भित्रै छन् । प्रधानन्यायधिस राणा मुद्धा जिताइदिने भनेर बैना थाप्छन् भन्ने ठेकेदार अरु पनि छन् । समग्रमा न्यायलयलाई क्यान्सर लागेको छ, डायलासिसले पुग्दैन, संक्रमित अंग नै प्रत्यारोपण अनिवार्य छ ।