प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको विषयले विवादित बनेको न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जारी राखे पनि अबको निकास के हुने भन्नेले थप अन्योल बढाएको हो ।
गत कात्तिक १४ गतेदेखि नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा वकिलहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जारी राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेकोदेखि अदालतभित्रका अन्य अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु, बार एशोसिएशन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीश फोरम तथा नागरिक समाजलगायतले राजीनामा मागसहित विरोध गरिरहेका छन् ।
पाँच दिने अल्टिमेटम दिएर सुरु गरिएको बारको विरोध तिहारपछि पनि उस्तै शैलीमा जारी छ । तर अब कस्तो आन्दोलन गरेर प्रधानन्याधीशलाई बिदा गर्न सकिन्छ भन्ने मेसो बारले पाएको छैन । झण्डै दुई हप्तादेखि प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध जारी कुनै न कुनै प्रकारका विरोधले उहाँलाई कत्ति पनि फरक नपारेको स्पष्टै देखिन्छ ।
सहकर्मी न्यायाधीशहरुले घोषित बहिस्कार गर्दासमेत इजलास तोकेर आफ्नो ड्युटीलाई निरन्तरता दिएका जबराले न्यायाधीशहरुबीचमै फुट ल्याएर आफूविरुद्धको आन्दोलन कमजोर बनाउन शक्ति खर्च गरिरहनु भएको छ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए कारबाहीमार्फत् हटाउने अख्तियारी गोजीमा राखेका दलहरु मौन बसिदिँदा प्रधानन्याधीश जबराको मनोबल थप बढेको देखिन्छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरुको विरोध, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको इजलास बहिस्कार र अधिवक्ताहरुले आँगनमै आएर गरेको विरोध प्रदर्शनलाईसमेत नजरअन्दाज गर्न सक्ने अदृष्य शक्ति राजनीतिक दलहरुबाटै पाएपछि जबरा राजीनामा दिनेभन्दा पनि अब सबै न्यायाधीशलाई इजलास तोकेर नियमित काममा खटाउने दाउमा हुनुहुन्छ ।
वर्षौँदेखि हजारौँ मुद्दा थुप्रिएको सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्दा न्याय नै प्रभावित भएको ‘सेन्टिमेन्ट’ पनि पाउने र शक्ति पृथकीकरणका रुपमा रहेका अन्य अंगले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका नखेल्ने भएपछि जबरालाई थप सजिलो भएको छ । बारले आफ्नो आन्दोलनमा सहयोग गर्न दलका नेताहरुलाई गरेको सहयोगको याचना र नेताहरुले देखाएको उदासिनताले जबराले आफू थप सुरक्षित देख्नुभएको छ ।
पछिल्लोपटक बारले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सकिरहेको छैन भने यसअघि तातिएका सरोकारवाला निकायहरु पनि चुप लागेर बसेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासकै परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाए पनि प्रधानन्याधीश राणाका विषयमा मुख खोलेको छैन ।
विगतमा एमाले सरकार हुँदा बाँडीचुँडी रस चुसेका भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कतै विरोध गरेका सुनिदैन । उहाँको आक्रोश आफूलाई सडकमा पु-याउने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुविरुद्ध मात्रै पोखिएको छ ।
सत्तारुढ गठन्धनका दलहरु गुनको पैँचो तिर्न मुखमा बिर्को कसेर बस्दा अनियमितता प्रकरणमा विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश झन बलियो बनेर सर्वोच्चमा राज गर्ने, बारको आन्दोलन ओलीले प्रचण्ड पथलाई भनेझैँ जेट विमान जस्तै आकाशमै बिलाउँदै जाने र न्यायालय सुधारको अवसर भनिएको दुई हप्ता लामो रिहर्सल, खरानीको डोरो बन्ने खतरा बढेको छ ।
