सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाइएको छ ।
सोमवार बसेको पाँच दलको बैठकले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहने ११ सदस्यीय संयन्त्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका ५ वटा पार्टीमा २–२ जना सदस्य रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पनि कार्यदलका सदस्य रहनुहुनेछ । संयन्त्रका पदेन सदस्य नरहे पनि प्रधानमन्त्री भने कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
पौडेलले दुई महिना संयन्त्रको नेतृत्व गर्नुहुनेछ । त्यसपछि आलोपालोमा गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार संयन्त्रमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट माधव नेपाल र नाम दिन बाँकी एक जना, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव र नाम दिन बाँकी एक जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र नाम दिन बाँकी एक जना सदस्य रहनेछन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावमा मिलेर जाने सहमति समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ, उनीहरुमध्ये १९ जना निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन् । उक्त चुनावको मिति भने तय हुन बाँकी छ ।
तर गठबन्धन बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामाका विषयमा भने कुनै छलफल नै नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् भने नेपाल बार एशोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । दलहरुको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले गठबन्धनको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।
