सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद्लाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउन खोज्दा प्रतिनिधिसभाको एउटा सिंगो अधिवेशन कामविहीन भएर टुंगिएको छ । प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको १०औं अधिवेशन शुक्रबार रातिबाट अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
भदौ २३ देखि सुरु भएको अधिवेशनमा सरकारले संसदमै विचाराधीन ५७ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रयाससम्म गरेन । बरु प्रतिनिधिसभामा रहेको एउटा र राष्ट्रिय सभामा रहेका तीनवटा विधेयक फिर्ता लगेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले फिर्ता लिइएका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउनुपर्ने ९ वटा र संसदीय समितिबाट टुंग्याइएका विधेयक पनि अघि बढेनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ, नागरिकता, संघीय निजामती, ज्येष्ठ नागरिक, कारागारसहित सातवटा विधेयक सदनमा पेस भए पनि प्रक्रिया अघि बढाइएन । संसद्बाट टुंग्याउन ढिला हुने भन्दै सरकारले समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक फिर्ता लगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको १०औं अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि नै एमालेले अवरोध गरेको थियो । अवरोधकै बीच सरकारले बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पारित गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी विभाजन गराएको र पार्टीले १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेर सभामुखले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै लगातार संसद् अवरोध गरे पनि सरकार र सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका माग पूरा गर्न खासै रुचि देखाएनन् । विस्तृत समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
