सरकारले विद्युत् महसुुल घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णय गरेकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विद्युत्को नयाँ महसुलले कोभिडको सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई थप राहत पुुग्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगमा पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत् डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियोे । महासङ्घले भने यसको विरोध गर्दै गत असोजमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी त्यस्तो शुल्क फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।
डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासङ्घले जनाएको छ । “यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ”, महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास महासङ्घको छ ।
महासङ्घले २०७५ फागुनदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौताको काम पनि सुचारु गर्न माग गरेको छ ।
