सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको बाटो खुलेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै मेडिकल कलेज स्थापनाको बाटो खुलेको हो ।
मेडिकल कलेज स्थापनाको लागि यो हप्ता मात्रै मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमहरु स्विकृत गरेको छ’ सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निर्देशक हेमकुमार ढकालले भने, ‘अब पूर्वाधार निर्माण शुरु हुन्छ ।’
मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको बतायाे । ‘तीन वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम नै स्वीकृत भएको थिएन’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘बल्ल पहिलो खुड्किलो पार भएको छ, छिट्टै पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्छौं।’
पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण, बातारणीय प्रभात मूल्याङ्कन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गर्ने निर्देशक ढकालले बताउनुभयाे । यी सबै कामका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी आयोजनाले गरेको छ । यद्यपी डीपीआर स्वीकृत भएपछि मात्रै मेडिकल कलेज स्थापना हुने वा नहुने एकीन हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको रणनीति अनुसार सुर्खेतमा तीन वर्षदेखि मेडिकल कलेज स्थापनाको कसरत हुँदै आएको छ । मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि शुरूको वर्ष आयोजनाले काठमाडौंबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । तर काठमाडौंबाट सुर्खेतका सरोकारवाला र स्थानीयसँग समन्वय गर्न असहज भएपछि आयोजनाले २०७६ जेठदेखि सुर्खेतमै कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको छ ।
कार्यालय स्थापना भएपनि तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । ‘शुरुमा क्षेत्रीय अस्पताल मातहतमै रहनेगरी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रस्ताव भएको थियो’ निर्देशक ढकालले भन्नुभयाे, ‘तर अस्पताल नै प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेपछि केही समय अन्यौल भयो ।’
पूर्वाधार निर्माणका लागि लागत घटनाउने उद्देश्यले आयोजनाले हालको प्रदेश अस्पताललाई नै शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर एक्कासी अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा गएपछि आयोजनालाई केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न समस्या भएको थियो ।
यद्यपी कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि २०७६ मंसिरमा मेडिकल कलेजका लागि प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको थियो । सोही सहमति सहितको फाइल आयोजनाले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सहमतिको पत्रलाई भने मन्त्रालयमा बेवास्था गरिदिएको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव र अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएकै कारण पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । अब भने मेडिकल कलेज स्थापनाको पक्रिया अगाडि बढेको आयोजनाको भनाइ छ ।
