५ माघ २०७८, बुधबार

भूमिहीनको समस्या सरकारले चाडै नै समाधान गर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

sasi shrestha2 768x403 1

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या सरकारले चाडै नै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ ।

आज राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा भरतपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी गोष्ठी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले जतिसुकै चुनौती भए पनि दृढ अठोट र इच्छाशक्ति भए यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो ।

‘यो सदियौँदेखिको समस्या हो तर यसअघिका आयोगले काम गर्न सकेनन् या गर्न पाएनन्, उहाँले भन्नुभयो , यस्तो प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपाली नागरिकको लागि भूमि नै पहिलो प्राथमिकता भएकोले सरकार परिवर्तन भए पनि आयोग परिवर्तन गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । ‘जनमुखी, जनहित, जनताको पक्षमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । देशमा भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासले विकराल समस्या निम्त्याएको भन्दै उहाँले भू–उपयोग नीति मार्फत क्रमशः समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जसले खेती गर्छ उ सँग जमिन छैन । जसको छ, उसले खेती गर्दैन ,मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो , देश आफ्नो भए पनि जमिन नभएका त्यस्ता नागरिकको समस्या यो सरकारले गर्छ ।’

कुनै पनि विषयको समाधान असम्भव नहुने भन्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मेरो शब्दकोशमा असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन । काम जटिल हुन सक्लान् ,उहाँले भन्नुभयो, ठोस उद्देश्य र इच्छा शक्ति भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ ऐनमा भएका गठन आदेशको गाँठो फुकाउन र संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाई थियो । आफू मन्त्री भएपछिको यो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम भएको भन्दै उहाँले चितवनमा शुरु भएको यो कार्यक्रमले अन्य जिल्लाको लागि शिक्षाप्रद र नयाँ सन्देश जाने बताउनु भयो ।

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या जति नै अप्ठ्यारो र चुनौती भए पनि यसका लागि दृढ अठोट लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘देशभर १५ लाख भूमिहीन होलान्, तर चुनौती जति भए पनि अवसर पनि उक्तिकै हुन्छ । ’राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । भू–उपयोग नीति , सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिए यो समस्याको अन्त्य हुने उहाँको भनाई थियो । ‘यसका लागि नीति, योजना, कार्यविधि बनाउनु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले गणना, लगत सङ्कलनको काम ८० प्रतिशत सम्म भएको भन्दै राज्यको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पुरा गर्न आयोग गठन गरिएको बताउनुभयो । आयोग भूमिहीनको प्रतिनिधि पनि हो , जनताको प्रतिनिधि पनि हो , निरौलाले भन्नुभयो , गठनको सार्थकता औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।’कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पालिका प्रमुखहरूले आफ्ना पालिकाको कार्य प्रगति समस्या र चुनौतीका बारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।