पार्टी मिल्यो, नाम, झण्डा र संसदमा बस्ने लहरसम्म मिलेको छ । तर, मान्छेहरूको मन अझै मिलेको रहेनछ, जुन कुरा सिंहदरबारमै देखियो । कुरा ठूलो थिएन, जम्माजम्मी संसदमा रिक्त महासचिव पदमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमात्रै हो । तर, यसो गरौँ भन्दा मिल्दैन, उसो गरौँ भन्दा पनि हुँदैन ।
महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पाँच वर्षे पदावधी लागेर आइतबारदेखि अवकासमा गए । त्यसपछि लफडा चल्यो, नयाँ महासचिव सिफारिस र कार्यवाहकका बारेमा । नयाँ महासचिव सिफारिसबारे राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले डेढ महिनाअघि सभामुख निर्वाचित अग्नी सापकोटासँग कुरा गर्न चाहेका थिए । अग्नीले आइतबार मनोहर अवकासमा जाने दिन गणेश तिम्सिनालाई बोलाएर भने, ‘साथीहरूले अहिले गोपाल योगीलाई कार्यवाहक बनाऔँ भन्नुभएको छ !’ गणेश बम्किए, ‘यस्तो मनलाग्दी नगर्नुस् न कमरेड, सिष्टम हुन्छ, पार्टी छ, सल्लाह गर्नुपर्छ ।
अन्तिम समयमा यसो गर्ने भइयो भनेर म तपाईंको बोधार्थ बुझ्न बसेको हुँ र ?’ अग्नीले सम्झाउन खोज्दै गर्दा गणेश जुरुक्क उठेर निस्किए । शायद, कानुनमन्त्री र गणेशबीच कुरा भएको हुनुपर्छ । गणेश सभामुखको कार्यकक्षबाट बाहिरिएको केही बेरमै कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे पुगिन् । पुग्नासाथ सोधिन्, ‘मैले यस्तो कुरा सुनेको छु । तपाईंहरूले गर्न खोजेको के हो ?’ अग्नीले ‘हो’ मात्रै भनेका थिए, शिवमाया रिसाइन् । ‘दुई वर्षअघि राजनीतिक नियुक्तिमा सचिव भएका साथीहरू अझै आलाकाँचै छन् । संसद चलाउनेजस्तो संवेदनशील कुरा छ । न महासचिव बनाउन उमेरले पुग्छ, न क्षमताले भ्याउँछ । तपाईंहरूलाई मन लाग्दैमा हुन्छ रु’ उनले भनिन् ।
खासमा पार्टी नेताबीच संसद सचिवालयमा कार्यरत सचिव डा।भरत गौतमको नाम सिफारिश गर्ने सल्लाह रहेछ । संसद सचिवालयमा कार्यरत तीन सचिवमध्ये सबभन्दा सिनियर पनि उनै हुन् । डा. भरतपछि ध्रुव घिमिरे र राजेन्द्र फुयाँल छन् । त्यसो त आकांक्षीका रूपमा त्यहीँका सहसचिव डा. रोजनाथ पाण्डे पनि थिए । तर, उनीभन्दा पनि सिनियर डा.भरत गौतम भएपछि रोजनाथ चूप लागेर बसे ।
यस्तो तानातानकाबीच अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गोपाल योगीलाई कार्यवाहक तोकियो र महासचिवका रूपमा पाउने सबै सेवा, सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकार एउटा चिठीकै भरमा दिइयो । महासचिवको सिफारिस सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महासचिव हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तो भएपछि सभामुखसँग कुरा गर्न सुवास नेम्वाङ पुगे । ‘उमेर नै नपुगेको मान्छेलाई नदिऊँ । संसद बुझेको, परिपक्व मान्छे चाहिन्छ । फेरि सचिवालयका तीनैजना सचिव यस्तो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । भोलि काम कसरी गर्न सकिन्छ ?’ नेम्वाङको भनाई यस्तो रहेछ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनासँग केही साताअघि मात्रै अग्नी सापकोटाको भनाभन चलिसकेको थियो, ‘इन्टरन्याशनल पार्लियामेन्ट युनियन (आइपियु)’ को बैठकमा जानेबारे । गणेशले भनेका थिए, ‘तपाईं भर्खरै सभामुख हुनुभएको छ ।
त्यहाँ संसारभरिका सभामुख बीच उभिएर हाम्रो संसदीय गतिविधि र कारवाहीका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । त्यसैले म जान्छु ।’ अग्नीले भने, ‘तपाईं आफ्नो मर्यादामा बस्नुस्, मेरो काममा इन्टरफेयर नगर्नुस् ’ गणेशले चर्कंदै भने ‘मलाई मर्यादा सिकाउने ! लु, संविधान निकाल्नुस्, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कहाँ हुन्छ, सभामुख कहाँ हुन्छ ? ल, हेरौँ ?’ आइपियुको पूर्वनिर्धारित बैठकको मिति कोभिड– १९ को विश्वव्यापी संक्रमणपछि अनिश्चितकालका लागि सारियो, त्यसैले जाने कुरा सामसुम भयो ।
त्यसपछि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबीच राम्रो सम्बन्ध रहेन । यस्तै मनमुटावकाबीच अन्तिममा दुई वर्षअघि माओवादी पार्टीको कोटामा सचिव बनाइएका व्यक्तिलाई अधिकारसहितको कावा दिइयो । यसअघि पनि योगीलाई लामो समयसम्म सचिवमै रोकी राखिएको थियो । आखिर कुरा माओवादी र एमालेको न थियो ! जनआस्था साप्ताहिकबाट
