१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

राजनीति र संविधान हल्लाउने सर्वोच्चको एउटा आदेश

Supreme Court 43KnAVGEAY

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गत १७ भदौमा गरेको एउटा अन्तरिम आदेशले न्यायिक वृत्तमा यतिबेला हलचल ल्याएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादको विषयमा उनले अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीश फुयाँलको आदेशपछि न्यायाधीशबीच ध्रुवीकरण भएको छ । एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि एकमत छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा उनीमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायिक वृत्तमा हलचल छ ।

आइतबार मात्रै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईबीच यसै विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा न्यायाधीशहरूबीच नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यताका विषयमा फरक फरक धारणा आएको छ ।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने भनेपछि पुनः यो विषयमा बहस हुनु जरुरी नभएको बताएको स्रोतले बतायो । अन्य न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीशको विषयमा मौन छन् ।

के थियो जबराले हेर्न नमिल्ने मुद्दा ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० मंसिरमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले १ पुस ०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सिफारिस भएकामध्ये ३२ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति गरेकी थिइन् । त्यसपछि ३१ वैशाख ०७८ मा सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएपछि अर्याल र त्रिपाठीले पूरक निवेदन दिए । जसको सुनुुवाइ ९ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा ११ भदौमा संवैधानिक इजलासका लागि पेसी तोकियो । सुनुवाइ हुनुअघि नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आफू संलग्न भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अर्यालले तीनवटा तर्क गरेका थिए । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भएको र उनी आफैं सम्मिलित भएर विभिन्न आयोगमा निर्णय गरेको । दोस्रो, प्रधानन्यााधीशलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशले विपक्षीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको ।

यी विषयलाई लिएर इजलासमा प्रश्न उठेपछि जबराले इजलास गठन र मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदामा बस्ने घोषणा गरे । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन गर्ने गरी १८ भदौमा अर्को पेसी तोकियो । तर सोविरुद्ध अधिवक्ता डा।गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास हुने नसक्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश आफैं बिदामा बस्ने भनेर टुंगो लागिसकेको विषयमा अधिवक्ता रेग्मीले रिट दायर गरे । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्दा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने उनको जिकिर थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले ‘आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने’ अवधारणा मान्छ । तर संवैधानिक इजलास गठनमा भने संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा यो इजलास हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफै संलग्न भएको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता दिपकप्रकाश मिश्रले पनि अर्को रिट दायर गरे । सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई न्यायाधीश फुयाँलको इजलासमा पेसी चढायो । न्यायाधीश फुयाँलले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू  ।’

न्यायाधीश फुयाँलले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए र भने, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू ।’

आदेशले उठाएका यी प्रश्न

नौ महिनायता संवैधानिक पदमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवादको विषय निरूपण हुनुपर्ने भनी आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

अन्तरिम आदेशले संविधान र सिद्धान्तमा आधारित केही सारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ । पहिलो, संविधानको धारा १३७ ९१० मा भएको व्यवस्था नै हो, जसमा प्रधानन्यायाधीशले मात्रै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र संयोजन गर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । सो व्यवस्था हुँदाहुँदै, धारा १२९ ९६० मा उल्लेख भएको सहायक व्यवस्थालाई आधार बनाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशद्वारा इजलास तोक्न र नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने निरूपण गर्नु मुख्य संवैधानिक दायित्व हो ।

त्यस्तै, न्यायाधीश फुयाँलको आदेशले उठाएको अर्को सैद्धान्तिक विषय भनेको एकल इजलासले सवैधानिक इजलासलाई आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । नेपालले अवलम्बन गरेको ‘कमन ल’ प्रणालीमा स्वच्छ सुनुवाइका प्रस्थापनाको लामो परम्परा छ, जसलाई हाम्रो संविधानको धारा २० र १२६ ले एक हदसम्म समेटेको छ । धारा १३७ ९१० लाई ती मान्यताका आधारमा समेत हेरिनुपर्ने भएकाले यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराको ‘रिक्युजल’ बाट मात्रै समाधान हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मुद्दा आफैं सुनुवाइ गरेको उदाहरण छन् ?

अहिले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि आफैं विपक्षी र संलग्न भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क आइरहेका छन् । जुन विवाद अहिले मात्रै होइन । दोस्रोपटक संसद् विघटनपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि यो विषयमा बहस भएको थियो । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिबाट म नियुक्त भएकाले उहाँसँग जोडिएको मुद्दा मैले पनि हेर्न मिलेन नि हैन रु’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको कल्पना नगरेको भन्दै बिदा बस्न सुझाए । जुनबेला न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीविरुद्ध आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले ‘इजलास बहिस्कार’ सम्मको घोषणा गरेका थिए ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोंगोईले आफ्नो मुद्दामा आफैं सुनुवाइ गरी फैसला गरेका छन् । नेपालमा भने आफू विपक्षी भएको मुद्दाका सन्दर्भलाई कसरी हेर्ने र कस्तो सिद्धान्त विकास गर्ने भन्ने ढोका बिहीबारको अन्तरिम आदेशले खोलेको छ । यहाँ प्रधानन्यायाधीश एक्लैको मात्र सवाल होइन, उनी बस्दा वा नबस्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । तर, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको विषयमा भने बहस हुनुपर्ने देखिएको छ ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

संविधानविद् विपीन अधिकारी संवैधानिक इजलाससम्बन्धी जारी संवैधानिक विवाद ‘मुद्दाको विषयवस्तु प्रधानन्यायाधीशकै उपस्थितिमा संवैधानिक इजलासले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रकृतिको’ भएको मान्छन् । ‘योबाहेक आदेशमा आलोचना गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन, मुद्दाको सुनुवाइ एकल इजलासबाट गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा रहिआएको छ, त्यसैले एकल इजलासबाट भएको आदेशमा अरू समस्या छैनन्,’ उनले भने ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अर्को इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको उदाहरण संसारमा कहीँ नभएको बताउँछन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेश सही भएको तर्क गर्छन् । ‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने त संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने प्रधानन्यायाधीशको निर्णय सही नै हो । तर, अहिलेकै संविधानलाई मान्ने हो भने यो आदेश ठीक छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी पनि संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नै प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भएपछि उनी जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाबाट प्रधानन्यायाधीश भाग्न पाउनुहुन्न ।’